उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई – नागपूर आणि मुंबई – हैदराबाद अशा तीन बुलेट ट्रेन मार्गासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भूमिगत स्थानक अपुरे असून तांत्रिकदृष्टय़ा हे अशक्य असल्याचे राज्य शासन व रेल्वेतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या असहकारामुळे मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा करार रखडला आहे आणि राज्य सरकारने आपल्या हिश्शाची रक्कमही हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिलेली नाही. संसद अधिवेशनानंतर राज्य सरकारशी यासंदर्भात चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
तर केंद्र सरकारने आधी मेट्रो प्रकल्पासाठी कांजूरमार्गची जमीन राज्य सरकारला द्यावी आणि मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा. त्यामुळे केंद्र सरकारचा मुंबई व महाराष्ट्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे वातावरण तयार होईल. त्यानंतर केंद्र सरकारला विविध प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल व राज्य सरकारही सकारात्मक भूमिकेतून विचार करेल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये प्रकल्पांच्या जमिनी व मंजुऱ्यांवरून तिढा निर्माण झाला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्र सरकार देत नाही आणि बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा मागत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी केली होती. मुंबई-नागपूर आणि मुंबई – हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांची राज्य सरकारची मागणी असली तरी ठाणे ते बीकेसी भूमिगत बोगदा आणि बीकेसी स्थानकाची रचना यामुळे तीन बुलेट ट्रेन मार्ग बीकेसीतून अशक्य असून ठाणे येथे अधिक जागा नसल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा ते तपासावे लागेल. मात्र मुंबई-अहमदाबाद मार्गाचे गुजरातमधील काम वेगाने सुरू असताना राज्य सरकारने भूसंपादन पूर्ण करून बीकेसीतील जागा न दिल्याने हा प्रश्न सुटल्याशिवाय केंद्र सरकार अन्य दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचा विचार करणार नसल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
यासंदर्भात रेल्वे राज्यमंत्री दानवे म्हणाले, या प्रकल्पात गुजरात व महाराष्ट्र सरकारचा प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा असून केंद्राचा ५० टक्के आहे. केंद्र सरकार व गुजरात सरकारने आपल्या हिश्शाचा निधी हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या वाटय़ाचे पाच हजार कोटी रुपये दिलेले नसून करारनामाही केलेला नाही. अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. राज्य सरकारच्या काय अडचणी व भूमिका आहे, याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल. तिन्ही मार्गासाठी बीकेसी स्थानक पुरेसे आहे की नाही, हे शक्य आहे का, यासह तांत्रिक मुद्दय़ांचा तज्ज्ञ विचार करतील. पण मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन मार्गासाठी प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून समृद्धी मार्गासाठी काही भूसंपादन झाले असले तरी ३८ टक्के आणखी करावे लागेल. मुंबई-हैदराबाद मार्गासाठी प्रकल्प अहवाल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
April 04, 2022 at 01:21AM
उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई – नागपूर आणि मुंबई – हैदराबाद अशा तीन बुलेट ट्रेन मार्गासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भूमिगत स्थानक अपुरे असून तांत्रिकदृष्टय़ा हे अशक्य असल्याचे राज्य शासन व रेल्वेतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या असहकारामुळे मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा करार रखडला आहे आणि राज्य सरकारने आपल्या हिश्शाची रक्कमही हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिलेली नाही. संसद अधिवेशनानंतर राज्य सरकारशी यासंदर्भात चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
तर केंद्र सरकारने आधी मेट्रो प्रकल्पासाठी कांजूरमार्गची जमीन राज्य सरकारला द्यावी आणि मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा. त्यामुळे केंद्र सरकारचा मुंबई व महाराष्ट्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे वातावरण तयार होईल. त्यानंतर केंद्र सरकारला विविध प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल व राज्य सरकारही सकारात्मक भूमिकेतून विचार करेल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये प्रकल्पांच्या जमिनी व मंजुऱ्यांवरून तिढा निर्माण झाला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्र सरकार देत नाही आणि बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा मागत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी केली होती. मुंबई-नागपूर आणि मुंबई – हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांची राज्य सरकारची मागणी असली तरी ठाणे ते बीकेसी भूमिगत बोगदा आणि बीकेसी स्थानकाची रचना यामुळे तीन बुलेट ट्रेन मार्ग बीकेसीतून अशक्य असून ठाणे येथे अधिक जागा नसल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा ते तपासावे लागेल. मात्र मुंबई-अहमदाबाद मार्गाचे गुजरातमधील काम वेगाने सुरू असताना राज्य सरकारने भूसंपादन पूर्ण करून बीकेसीतील जागा न दिल्याने हा प्रश्न सुटल्याशिवाय केंद्र सरकार अन्य दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचा विचार करणार नसल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
यासंदर्भात रेल्वे राज्यमंत्री दानवे म्हणाले, या प्रकल्पात गुजरात व महाराष्ट्र सरकारचा प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा असून केंद्राचा ५० टक्के आहे. केंद्र सरकार व गुजरात सरकारने आपल्या हिश्शाचा निधी हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या वाटय़ाचे पाच हजार कोटी रुपये दिलेले नसून करारनामाही केलेला नाही. अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. राज्य सरकारच्या काय अडचणी व भूमिका आहे, याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल. तिन्ही मार्गासाठी बीकेसी स्थानक पुरेसे आहे की नाही, हे शक्य आहे का, यासह तांत्रिक मुद्दय़ांचा तज्ज्ञ विचार करतील. पण मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन मार्गासाठी प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून समृद्धी मार्गासाठी काही भूसंपादन झाले असले तरी ३८ टक्के आणखी करावे लागेल. मुंबई-हैदराबाद मार्गासाठी प्रकल्प अहवाल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई – नागपूर आणि मुंबई – हैदराबाद अशा तीन बुलेट ट्रेन मार्गासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भूमिगत स्थानक अपुरे असून तांत्रिकदृष्टय़ा हे अशक्य असल्याचे राज्य शासन व रेल्वेतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या असहकारामुळे मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा करार रखडला आहे आणि राज्य सरकारने आपल्या हिश्शाची रक्कमही हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिलेली नाही. संसद अधिवेशनानंतर राज्य सरकारशी यासंदर्भात चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
तर केंद्र सरकारने आधी मेट्रो प्रकल्पासाठी कांजूरमार्गची जमीन राज्य सरकारला द्यावी आणि मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा. त्यामुळे केंद्र सरकारचा मुंबई व महाराष्ट्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे वातावरण तयार होईल. त्यानंतर केंद्र सरकारला विविध प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल व राज्य सरकारही सकारात्मक भूमिकेतून विचार करेल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये प्रकल्पांच्या जमिनी व मंजुऱ्यांवरून तिढा निर्माण झाला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्र सरकार देत नाही आणि बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा मागत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी केली होती. मुंबई-नागपूर आणि मुंबई – हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांची राज्य सरकारची मागणी असली तरी ठाणे ते बीकेसी भूमिगत बोगदा आणि बीकेसी स्थानकाची रचना यामुळे तीन बुलेट ट्रेन मार्ग बीकेसीतून अशक्य असून ठाणे येथे अधिक जागा नसल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा ते तपासावे लागेल. मात्र मुंबई-अहमदाबाद मार्गाचे गुजरातमधील काम वेगाने सुरू असताना राज्य सरकारने भूसंपादन पूर्ण करून बीकेसीतील जागा न दिल्याने हा प्रश्न सुटल्याशिवाय केंद्र सरकार अन्य दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचा विचार करणार नसल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
यासंदर्भात रेल्वे राज्यमंत्री दानवे म्हणाले, या प्रकल्पात गुजरात व महाराष्ट्र सरकारचा प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा असून केंद्राचा ५० टक्के आहे. केंद्र सरकार व गुजरात सरकारने आपल्या हिश्शाचा निधी हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या वाटय़ाचे पाच हजार कोटी रुपये दिलेले नसून करारनामाही केलेला नाही. अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. राज्य सरकारच्या काय अडचणी व भूमिका आहे, याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल. तिन्ही मार्गासाठी बीकेसी स्थानक पुरेसे आहे की नाही, हे शक्य आहे का, यासह तांत्रिक मुद्दय़ांचा तज्ज्ञ विचार करतील. पण मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन मार्गासाठी प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून समृद्धी मार्गासाठी काही भूसंपादन झाले असले तरी ३८ टक्के आणखी करावे लागेल. मुंबई-हैदराबाद मार्गासाठी प्रकल्प अहवाल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
via IFTTT
