मुंबई : एखाद्या निर्णयाला लोकांचा विरोध असेल तर तो निर्णय बदलला जाऊ शकतो, असे नमूद करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत ३०० आमदारांना घरे देण्याची योजना बारगळण्याचे सूतोवाच गुरुवारी केले. मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारच्या वतीने ३०० आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र, त्यावरून वाद सुरू झाला. ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील विशेषत: ग्रामीण भागांतील आमदारांचा त्यासाठी विचार करण्याचे ठरल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच घरांसाठी ७० लाख रुपये आकारले जाणार असल्याचेही यांनी स्पष्ट केले होते.
आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको, तर समाजातील सर्व घटकांना घरे द्यावीत, अशी सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो किंवा रद्दही होऊ शकतो, असे सूतोवाच केले. ‘‘आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर माध्यमांमध्ये विरोधात बातम्या आल्या. मात्र, आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती. परंतु एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो, कदाचित हा निर्णय रद्दही केला जाऊ शकतो’’, असे त्यांनी सांगितले.
टीकेचा परिणाम..
आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर विविध पातळ्यांवरून आणि घटकांमधून टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको, तर समाजातील सर्व घटकांना घरे द्यावीत, अशी सूचना केली होती.
April 01, 2022 at 12:25AM
मुंबई : एखाद्या निर्णयाला लोकांचा विरोध असेल तर तो निर्णय बदलला जाऊ शकतो, असे नमूद करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत ३०० आमदारांना घरे देण्याची योजना बारगळण्याचे सूतोवाच गुरुवारी केले. मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारच्या वतीने ३०० आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र, त्यावरून वाद सुरू झाला. ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील विशेषत: ग्रामीण भागांतील आमदारांचा त्यासाठी विचार करण्याचे ठरल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच घरांसाठी ७० लाख रुपये आकारले जाणार असल्याचेही यांनी स्पष्ट केले होते.
आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको, तर समाजातील सर्व घटकांना घरे द्यावीत, अशी सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो किंवा रद्दही होऊ शकतो, असे सूतोवाच केले. ‘‘आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर माध्यमांमध्ये विरोधात बातम्या आल्या. मात्र, आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती. परंतु एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो, कदाचित हा निर्णय रद्दही केला जाऊ शकतो’’, असे त्यांनी सांगितले.
टीकेचा परिणाम..
आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर विविध पातळ्यांवरून आणि घटकांमधून टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको, तर समाजातील सर्व घटकांना घरे द्यावीत, अशी सूचना केली होती.
मुंबई : एखाद्या निर्णयाला लोकांचा विरोध असेल तर तो निर्णय बदलला जाऊ शकतो, असे नमूद करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत ३०० आमदारांना घरे देण्याची योजना बारगळण्याचे सूतोवाच गुरुवारी केले. मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारच्या वतीने ३०० आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र, त्यावरून वाद सुरू झाला. ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील विशेषत: ग्रामीण भागांतील आमदारांचा त्यासाठी विचार करण्याचे ठरल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच घरांसाठी ७० लाख रुपये आकारले जाणार असल्याचेही यांनी स्पष्ट केले होते.
आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको, तर समाजातील सर्व घटकांना घरे द्यावीत, अशी सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो किंवा रद्दही होऊ शकतो, असे सूतोवाच केले. ‘‘आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर माध्यमांमध्ये विरोधात बातम्या आल्या. मात्र, आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती. परंतु एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो, कदाचित हा निर्णय रद्दही केला जाऊ शकतो’’, असे त्यांनी सांगितले.
टीकेचा परिणाम..
आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर विविध पातळ्यांवरून आणि घटकांमधून टीका होऊ लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको, तर समाजातील सर्व घटकांना घरे द्यावीत, अशी सूचना केली होती.
via IFTTT
