मुंबई : राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बैलगाडा शर्यतीच्या घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी आणि खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रीय समिती कडून निर्णय घेण्यात येईल.
ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान किंवा माजी खासदार – आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याला अनुसरुन ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रीय समितीचे मत झाल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्यात येईल.
April 01, 2022 at 12:20AM
मुंबई : राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बैलगाडा शर्यतीच्या घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी आणि खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रीय समिती कडून निर्णय घेण्यात येईल.
ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान किंवा माजी खासदार – आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याला अनुसरुन ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रीय समितीचे मत झाल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्यात येईल.
मुंबई : राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बैलगाडा शर्यतीच्या घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी आणि खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रीय समिती कडून निर्णय घेण्यात येईल.
ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान किंवा माजी खासदार – आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याला अनुसरुन ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रीय समितीचे मत झाल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्यात येईल.
via IFTTT
