सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : नागरिकांची खोळंबलेली सरकारी कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ राबवला. मात्र, या मोहिमेत नागरिकांची रखडलेली सुमारे २० टक्के कामे मार्गी लागू शकली.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सेवा हमी कायद्याचे सरंक्षण असले तरी नागरिकांची विविध कामे रखडलेली आहेत. त्यात विविध प्रकारच्या परवान्यांपासून दाखल्यांचा समावेश आहे. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ (१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) राबवला. या मोहिमेत नागरिकांच्या कामांच्या प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करावा, असे आदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना दिले होते. त्यानुसार क्षेत्रीय स्तरावरील प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवली होती. त्यात १० सप्टेंबपर्यंत प्रलंबित राहिलेल्या अर्जावर विशेष लक्ष देऊन प्रशासनाने काम केले. महसूल विभागाने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी पातळीवर शिबिरे भरवून जमीन फेरफार दाखले, दस्त नोंदी, उत्पन्नाचे दाखले, विद्यार्थ्यांना दाखले, अधिवास प्रमाणपत्रे आदी अर्ज मार्गी लावण्यावर भर दिला होता. महापालिका, नगरपरिषदा आदी ठिकाणी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद, नव्याने नळजोडणी करणे, मालमत्ता कराची आकारणी करून मागणीपत्र देणे, या चार सेवांना नगरविकास विभागाने प्राधान्य देण्याचे फर्मान काढले होते. छोटय़ा नगरपालिका, नगरपरिषदा या ठिकाणी ६५ ते ७५ टक्के अर्जाचा निपटारा झाल्याचे समजते. मात्र, जुने विषय अद्याप प्रलंबित आहेत.
राज्याच्या सहा महसुली विभागांतील सरासरी १५ ते २० टक्के प्रलंबित कामे मार्गी लागल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत अधिकृत आकडेवारी गोळा केली जात आहे. १० ऑक्टोबपर्यंत निकाली काढलेली प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे तसेच त्यातील काही प्रकरणांबाबत स्पष्टीकरण, याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयांतून मंत्रालयाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी पुणे विभागातून प्रलंबित आणि निकाली प्रकरणांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. विभागवर प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता महसूल विभागाचा क्रमांक पहिला आहे. त्यानंतर गृह तसेच नगरविकास या विभागांचा क्रमांक लागतो. मात्र, सेवा पंधरवडा मोहिमेत सरासरी १५ ते २० टक्के इतके अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचे, सूत्रांनी सांगितले.
सेवांची हमी..
’राज्यातील नागरिकांना प्रशासन ४६२ सेवांची हमी देते. त्यात जन्म दाखला ते मृत्यूचा दाखल्यापर्यंतच्या विविध सेवांचा समावेश आहे.
’करोनामुळे मंत्रालय आणि विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिन बंद पडले आणि आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्यात आले होते.
’यामुळे विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अर्जाचे प्रमाण वाढले. सेवा पंधरवडय़ामुळे काही प्रमाणात तरी प्रलंबित अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अजूनही प्रलंबित कामांचे प्रमाण मोठे आहे.
सेवा पंधरवडय़ात राज्यातील प्रशासनाने झोकून देऊन काम केल्याने हजारो नागरिकांच्या अर्जाचा निपटारा झाला आहे. याबाबत प्रशासनाचे कौतुक केले पाहिजे. नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागली पाहिजेत, यावर सरकारचा भर असेल.
– राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूलमंत्री
October 04, 2022 at 02:45AM
सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : नागरिकांची खोळंबलेली सरकारी कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ राबवला. मात्र, या मोहिमेत नागरिकांची रखडलेली सुमारे २० टक्के कामे मार्गी लागू शकली.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सेवा हमी कायद्याचे सरंक्षण असले तरी नागरिकांची विविध कामे रखडलेली आहेत. त्यात विविध प्रकारच्या परवान्यांपासून दाखल्यांचा समावेश आहे. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ (१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) राबवला. या मोहिमेत नागरिकांच्या कामांच्या प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करावा, असे आदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना दिले होते. त्यानुसार क्षेत्रीय स्तरावरील प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवली होती. त्यात १० सप्टेंबपर्यंत प्रलंबित राहिलेल्या अर्जावर विशेष लक्ष देऊन प्रशासनाने काम केले. महसूल विभागाने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी पातळीवर शिबिरे भरवून जमीन फेरफार दाखले, दस्त नोंदी, उत्पन्नाचे दाखले, विद्यार्थ्यांना दाखले, अधिवास प्रमाणपत्रे आदी अर्ज मार्गी लावण्यावर भर दिला होता. महापालिका, नगरपरिषदा आदी ठिकाणी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद, नव्याने नळजोडणी करणे, मालमत्ता कराची आकारणी करून मागणीपत्र देणे, या चार सेवांना नगरविकास विभागाने प्राधान्य देण्याचे फर्मान काढले होते. छोटय़ा नगरपालिका, नगरपरिषदा या ठिकाणी ६५ ते ७५ टक्के अर्जाचा निपटारा झाल्याचे समजते. मात्र, जुने विषय अद्याप प्रलंबित आहेत.
राज्याच्या सहा महसुली विभागांतील सरासरी १५ ते २० टक्के प्रलंबित कामे मार्गी लागल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत अधिकृत आकडेवारी गोळा केली जात आहे. १० ऑक्टोबपर्यंत निकाली काढलेली प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे तसेच त्यातील काही प्रकरणांबाबत स्पष्टीकरण, याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयांतून मंत्रालयाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी पुणे विभागातून प्रलंबित आणि निकाली प्रकरणांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. विभागवर प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता महसूल विभागाचा क्रमांक पहिला आहे. त्यानंतर गृह तसेच नगरविकास या विभागांचा क्रमांक लागतो. मात्र, सेवा पंधरवडा मोहिमेत सरासरी १५ ते २० टक्के इतके अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचे, सूत्रांनी सांगितले.
सेवांची हमी..
’राज्यातील नागरिकांना प्रशासन ४६२ सेवांची हमी देते. त्यात जन्म दाखला ते मृत्यूचा दाखल्यापर्यंतच्या विविध सेवांचा समावेश आहे.
’करोनामुळे मंत्रालय आणि विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिन बंद पडले आणि आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्यात आले होते.
’यामुळे विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अर्जाचे प्रमाण वाढले. सेवा पंधरवडय़ामुळे काही प्रमाणात तरी प्रलंबित अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अजूनही प्रलंबित कामांचे प्रमाण मोठे आहे.
सेवा पंधरवडय़ात राज्यातील प्रशासनाने झोकून देऊन काम केल्याने हजारो नागरिकांच्या अर्जाचा निपटारा झाला आहे. याबाबत प्रशासनाचे कौतुक केले पाहिजे. नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागली पाहिजेत, यावर सरकारचा भर असेल.
– राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूलमंत्री
सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : नागरिकांची खोळंबलेली सरकारी कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ राबवला. मात्र, या मोहिमेत नागरिकांची रखडलेली सुमारे २० टक्के कामे मार्गी लागू शकली.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सेवा हमी कायद्याचे सरंक्षण असले तरी नागरिकांची विविध कामे रखडलेली आहेत. त्यात विविध प्रकारच्या परवान्यांपासून दाखल्यांचा समावेश आहे. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ (१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) राबवला. या मोहिमेत नागरिकांच्या कामांच्या प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करावा, असे आदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना दिले होते. त्यानुसार क्षेत्रीय स्तरावरील प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवली होती. त्यात १० सप्टेंबपर्यंत प्रलंबित राहिलेल्या अर्जावर विशेष लक्ष देऊन प्रशासनाने काम केले. महसूल विभागाने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी पातळीवर शिबिरे भरवून जमीन फेरफार दाखले, दस्त नोंदी, उत्पन्नाचे दाखले, विद्यार्थ्यांना दाखले, अधिवास प्रमाणपत्रे आदी अर्ज मार्गी लावण्यावर भर दिला होता. महापालिका, नगरपरिषदा आदी ठिकाणी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद, नव्याने नळजोडणी करणे, मालमत्ता कराची आकारणी करून मागणीपत्र देणे, या चार सेवांना नगरविकास विभागाने प्राधान्य देण्याचे फर्मान काढले होते. छोटय़ा नगरपालिका, नगरपरिषदा या ठिकाणी ६५ ते ७५ टक्के अर्जाचा निपटारा झाल्याचे समजते. मात्र, जुने विषय अद्याप प्रलंबित आहेत.
राज्याच्या सहा महसुली विभागांतील सरासरी १५ ते २० टक्के प्रलंबित कामे मार्गी लागल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत अधिकृत आकडेवारी गोळा केली जात आहे. १० ऑक्टोबपर्यंत निकाली काढलेली प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे तसेच त्यातील काही प्रकरणांबाबत स्पष्टीकरण, याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयांतून मंत्रालयाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी पुणे विभागातून प्रलंबित आणि निकाली प्रकरणांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. विभागवर प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता महसूल विभागाचा क्रमांक पहिला आहे. त्यानंतर गृह तसेच नगरविकास या विभागांचा क्रमांक लागतो. मात्र, सेवा पंधरवडा मोहिमेत सरासरी १५ ते २० टक्के इतके अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचे, सूत्रांनी सांगितले.
सेवांची हमी..
’राज्यातील नागरिकांना प्रशासन ४६२ सेवांची हमी देते. त्यात जन्म दाखला ते मृत्यूचा दाखल्यापर्यंतच्या विविध सेवांचा समावेश आहे.
’करोनामुळे मंत्रालय आणि विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिन बंद पडले आणि आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्यात आले होते.
’यामुळे विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अर्जाचे प्रमाण वाढले. सेवा पंधरवडय़ामुळे काही प्रमाणात तरी प्रलंबित अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अजूनही प्रलंबित कामांचे प्रमाण मोठे आहे.
सेवा पंधरवडय़ात राज्यातील प्रशासनाने झोकून देऊन काम केल्याने हजारो नागरिकांच्या अर्जाचा निपटारा झाला आहे. याबाबत प्रशासनाचे कौतुक केले पाहिजे. नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागली पाहिजेत, यावर सरकारचा भर असेल.
– राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूलमंत्री
via IFTTT
