मुंबई : सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम रखडल्याने राज्य सरकारला तब्बल २,३९६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. कर्जाच्या व्याजापोटी राज्य रस्ते विकास महामंडळास ही रक्कम देण्यास सरकारने मंजुरी दिली.
मुंबई ते नागपूर हे अंतर सात तासांत कापण्याचे स्वप्न बाळगून ७०१ किमी लांबीचा समृद्धी महामार्ग बांधण्यात येत आहे. मूळ ३२ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यांत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडले. या कामासाठी विविध बँकांकडून ९.७५ टक्के व्याजाने सुमारे २८ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. २५ वर्षांत या कर्जाची परतफेड करताना बांधकाम काळातील व्याज आणि टोल सुरू झाल्यानंतर येणारी तफावत भरुन देण्याची हमी राज्य सरकारने बँकांना दिली आहे. त्यानुसार व्याजापोटी तब्बल चार हजार कोटी रुपये सरकारने बँकांना दिले आहेत. हा प्रकल्प १५ जुलै २०२३पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून तोवर आणखी २,३९६ कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागतील. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने काही दिवसांपूर्वी सरकारकडे या रकमेची मागणी केली होती. त्यानुसार ही रक्कम देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. सरकारी भागभांडवल म्हणून जमीन विक्रीतून उभारण्यात येणारे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयेही महामंडळास अद्याप उभारता आलेले नाहीत. त्यामुळे भागभांडवल म्हणून आणखी निधी देण्याची मागणीही एमएसआरडीसीने केली होती. त्यालाही शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्यता दिली.
प्रकल्प का रखडला?
महामार्गासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होऊ शकले नव्हते. करोना काळात रस्त्याचे काम रखडले. यासह कामात तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन लांबणीवर पडले.
September 26, 2022 at 12:02AM
मुंबई : सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम रखडल्याने राज्य सरकारला तब्बल २,३९६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. कर्जाच्या व्याजापोटी राज्य रस्ते विकास महामंडळास ही रक्कम देण्यास सरकारने मंजुरी दिली.
मुंबई ते नागपूर हे अंतर सात तासांत कापण्याचे स्वप्न बाळगून ७०१ किमी लांबीचा समृद्धी महामार्ग बांधण्यात येत आहे. मूळ ३२ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यांत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडले. या कामासाठी विविध बँकांकडून ९.७५ टक्के व्याजाने सुमारे २८ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. २५ वर्षांत या कर्जाची परतफेड करताना बांधकाम काळातील व्याज आणि टोल सुरू झाल्यानंतर येणारी तफावत भरुन देण्याची हमी राज्य सरकारने बँकांना दिली आहे. त्यानुसार व्याजापोटी तब्बल चार हजार कोटी रुपये सरकारने बँकांना दिले आहेत. हा प्रकल्प १५ जुलै २०२३पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून तोवर आणखी २,३९६ कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागतील. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने काही दिवसांपूर्वी सरकारकडे या रकमेची मागणी केली होती. त्यानुसार ही रक्कम देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. सरकारी भागभांडवल म्हणून जमीन विक्रीतून उभारण्यात येणारे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयेही महामंडळास अद्याप उभारता आलेले नाहीत. त्यामुळे भागभांडवल म्हणून आणखी निधी देण्याची मागणीही एमएसआरडीसीने केली होती. त्यालाही शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्यता दिली.
प्रकल्प का रखडला?
महामार्गासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होऊ शकले नव्हते. करोना काळात रस्त्याचे काम रखडले. यासह कामात तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन लांबणीवर पडले.
मुंबई : सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम रखडल्याने राज्य सरकारला तब्बल २,३९६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. कर्जाच्या व्याजापोटी राज्य रस्ते विकास महामंडळास ही रक्कम देण्यास सरकारने मंजुरी दिली.
मुंबई ते नागपूर हे अंतर सात तासांत कापण्याचे स्वप्न बाळगून ७०१ किमी लांबीचा समृद्धी महामार्ग बांधण्यात येत आहे. मूळ ३२ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यांत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडले. या कामासाठी विविध बँकांकडून ९.७५ टक्के व्याजाने सुमारे २८ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. २५ वर्षांत या कर्जाची परतफेड करताना बांधकाम काळातील व्याज आणि टोल सुरू झाल्यानंतर येणारी तफावत भरुन देण्याची हमी राज्य सरकारने बँकांना दिली आहे. त्यानुसार व्याजापोटी तब्बल चार हजार कोटी रुपये सरकारने बँकांना दिले आहेत. हा प्रकल्प १५ जुलै २०२३पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून तोवर आणखी २,३९६ कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागतील. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने काही दिवसांपूर्वी सरकारकडे या रकमेची मागणी केली होती. त्यानुसार ही रक्कम देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. सरकारी भागभांडवल म्हणून जमीन विक्रीतून उभारण्यात येणारे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयेही महामंडळास अद्याप उभारता आलेले नाहीत. त्यामुळे भागभांडवल म्हणून आणखी निधी देण्याची मागणीही एमएसआरडीसीने केली होती. त्यालाही शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्यता दिली.
प्रकल्प का रखडला?
महामार्गासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होऊ शकले नव्हते. करोना काळात रस्त्याचे काम रखडले. यासह कामात तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन लांबणीवर पडले.
via IFTTT
