मागील अनेक वर्षांपासून पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांच्या घरांची तर फार बिकट परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना किफायतशीर दरात घरे देण्याचे जाहीर केले आहे. बीडीडी चाळीतील पोलिसांना आता फक्त १५ लाख रुपयांत घर देण्यात येणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तशी घोषणा केली आहे.
हेही वाचा >> मोठी बातमी! औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
राज्यात पोलिसांची संख्या २ लाख ४३ हजार आहे. त्यामुळे आम्ही एक बैठक घेतली. पोलिसांना घरं देण्याबाबात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आम्ही शॉर्ट टर्म, मीड टर्म आणि लाँग टर्म असे तीन टप्पे केले आहेत. तसेच एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, सीडको, मुंबई पालिका या सर्वांना एकत्र घेऊन एक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षात सर्व पोलिसांना घरं मिळू शकतात, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा >>> “मोदी सरकारने तपासात सहकार्य केलं नाही” पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर
“पोलिसांच्या वसाहतींची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. पोलीस हा कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम करतो. काहीही झालं तरी पोलीस रस्त्यावर असतो. कित्येक पोलिसांचा करोना महारामारी मृत्यू झाला. याच कारणामुळे पोलिसांना त्यांचा चांगला निवारा असला पाहिजे. नोकरी करताना त्यांना आपल्या कुटुंबाची चिंता वाटायला नको. त्यासाठी राज्य सरकारने पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरं निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्व संस्थांना एकत्र घेऊन आपण पोलिसांना जेवढी आवश्यक घरं आहेत तेवढी देण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे,” असेदेखील एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
August 25, 2022 at 03:44PM
मागील अनेक वर्षांपासून पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांच्या घरांची तर फार बिकट परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना किफायतशीर दरात घरे देण्याचे जाहीर केले आहे. बीडीडी चाळीतील पोलिसांना आता फक्त १५ लाख रुपयांत घर देण्यात येणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तशी घोषणा केली आहे.
हेही वाचा >> मोठी बातमी! औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
राज्यात पोलिसांची संख्या २ लाख ४३ हजार आहे. त्यामुळे आम्ही एक बैठक घेतली. पोलिसांना घरं देण्याबाबात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आम्ही शॉर्ट टर्म, मीड टर्म आणि लाँग टर्म असे तीन टप्पे केले आहेत. तसेच एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, सीडको, मुंबई पालिका या सर्वांना एकत्र घेऊन एक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षात सर्व पोलिसांना घरं मिळू शकतात, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा >>> “मोदी सरकारने तपासात सहकार्य केलं नाही” पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर
“पोलिसांच्या वसाहतींची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. पोलीस हा कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम करतो. काहीही झालं तरी पोलीस रस्त्यावर असतो. कित्येक पोलिसांचा करोना महारामारी मृत्यू झाला. याच कारणामुळे पोलिसांना त्यांचा चांगला निवारा असला पाहिजे. नोकरी करताना त्यांना आपल्या कुटुंबाची चिंता वाटायला नको. त्यासाठी राज्य सरकारने पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरं निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्व संस्थांना एकत्र घेऊन आपण पोलिसांना जेवढी आवश्यक घरं आहेत तेवढी देण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे,” असेदेखील एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मागील अनेक वर्षांपासून पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांच्या घरांची तर फार बिकट परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना किफायतशीर दरात घरे देण्याचे जाहीर केले आहे. बीडीडी चाळीतील पोलिसांना आता फक्त १५ लाख रुपयांत घर देण्यात येणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तशी घोषणा केली आहे.
हेही वाचा >> मोठी बातमी! औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
राज्यात पोलिसांची संख्या २ लाख ४३ हजार आहे. त्यामुळे आम्ही एक बैठक घेतली. पोलिसांना घरं देण्याबाबात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आम्ही शॉर्ट टर्म, मीड टर्म आणि लाँग टर्म असे तीन टप्पे केले आहेत. तसेच एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, सीडको, मुंबई पालिका या सर्वांना एकत्र घेऊन एक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षात सर्व पोलिसांना घरं मिळू शकतात, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा >>> “मोदी सरकारने तपासात सहकार्य केलं नाही” पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर
“पोलिसांच्या वसाहतींची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. पोलीस हा कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम करतो. काहीही झालं तरी पोलीस रस्त्यावर असतो. कित्येक पोलिसांचा करोना महारामारी मृत्यू झाला. याच कारणामुळे पोलिसांना त्यांचा चांगला निवारा असला पाहिजे. नोकरी करताना त्यांना आपल्या कुटुंबाची चिंता वाटायला नको. त्यासाठी राज्य सरकारने पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरं निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्व संस्थांना एकत्र घेऊन आपण पोलिसांना जेवढी आवश्यक घरं आहेत तेवढी देण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे,” असेदेखील एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
via IFTTT
