मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचा मेट्रो-३ ची कारशेड कांजूर येथे बांधण्याचा निर्णय नव्या शासनाने रद्द केला. त्यानंतर आता कारशेडसाठी कांजूर येथे १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला बहाल करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. अनुषंगाने न्यायालयाने केंद्र सरकारची निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढली असून या जागेवरून गेले दीड वर्षे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेला वादही निकाली निघाला आहे.
आरे दुग्ध वसाहतीतील कारशेडला पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने सत्तेत येताच कारशेड आरेतून कांजूर येथे हलवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याचाच भाग म्हणून १ ऑक्टोबर २०२० रोजी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका आदेशाद्वारे कांजूर येथील १०२ एकर जागा कारशेडसाठी उपलब्ध करून दिली. मात्र ही जागा मिठागराची असून त्यावर आपला हक्क आहे, असा दावा करून केंद्र सरकारने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. खासगी विकासक महेश गरोडिया यांनीही जागेवर आपला हक्क सांगून हस्तक्षेप याचिका केली होती. न्यायालयानेही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याचे तसेच कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच आदेश देण्यात आल्याचे नमूद करून कांजूर येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण परस्पर सामंजस्याने मिटवण्याची सूचनाही केंद्र व राज्य सरकारला दिली होती.
राज्यात नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे प्रकरण मंगळवारी पहिल्यांदाच सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी कांजूर येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मागे घेण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाला दिली. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचे त्याबाबतचे पत्र आपल्याला मिळाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य करून केंद्र सरकारची याचिका निकाली काढली जात असल्याचे तसेच गरोडिया यांची याचिका एकल पीठासमोर वर्ग करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
जागेचा ताबा परत करण्याचे आदेश
कांजूर येथील जागा १ ऑक्टोबर २०२० रोजी कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याने केंद्र सरकारच्या याचिकेत काहीही उरलेले नाही. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने एमएमआरडीएने जागा ताब्यात घेऊन कारशेडच्या कामाला सुरुवात केली असल्यास ते थांबवावे आणि जागेचा ताबा परत करावा, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिल्याने कारशेडचे काम झाले नसल्याचे एमएमआरडीएतर्फे अधिवक्ता साकेत मोने यांनी न्यायालयाला सांगितले.
from Mumbai Marathi News, Mumbai Latest Marathi News, Mumbai News Headlines & Updates | मुंबई मराठी ताज्या बातम्या at Loksatta.com | Loksatta https://ift.tt/iSmp13f
via IFTTT
