मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याचा फटका शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना बसला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत सांगितले.
राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात समितीची बैठक झाली. बैठकीला महासंघाचे संस्थापक नेते ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना ३० जूनपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु जूनच्या अखेरीसच राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. परंतु आधीच्या सरकारने दिलेली स्थगिती कायम असल्याने बदल्यांची प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. संयुक्त विचारनिनिमय समितीच्या बैठकीत बदल्यांबाबत विचारणा केली असता, मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांचा निर्णय घेतला जाईल असे खुद्द मुख्य सचिवांनीच स्पष्ट केले.
या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, वेतनत्रुटी अहवालाची विनाविलंब अंमलबजाणी करावी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतनश्रेणीची मर्यादा उठवावी, रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, इत्यादी प्रलंबित मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती विनोद देसाई यांनी दिली.
July 27, 2022 at 03:50AM
मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याचा फटका शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना बसला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत सांगितले.
राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात समितीची बैठक झाली. बैठकीला महासंघाचे संस्थापक नेते ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना ३० जूनपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु जूनच्या अखेरीसच राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. परंतु आधीच्या सरकारने दिलेली स्थगिती कायम असल्याने बदल्यांची प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. संयुक्त विचारनिनिमय समितीच्या बैठकीत बदल्यांबाबत विचारणा केली असता, मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांचा निर्णय घेतला जाईल असे खुद्द मुख्य सचिवांनीच स्पष्ट केले.
या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, वेतनत्रुटी अहवालाची विनाविलंब अंमलबजाणी करावी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतनश्रेणीची मर्यादा उठवावी, रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, इत्यादी प्रलंबित मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती विनोद देसाई यांनी दिली.
मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याचा फटका शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना बसला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत सांगितले.
राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात समितीची बैठक झाली. बैठकीला महासंघाचे संस्थापक नेते ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना ३० जूनपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु जूनच्या अखेरीसच राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. परंतु आधीच्या सरकारने दिलेली स्थगिती कायम असल्याने बदल्यांची प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. संयुक्त विचारनिनिमय समितीच्या बैठकीत बदल्यांबाबत विचारणा केली असता, मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांचा निर्णय घेतला जाईल असे खुद्द मुख्य सचिवांनीच स्पष्ट केले.
या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, वेतनत्रुटी अहवालाची विनाविलंब अंमलबजाणी करावी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतनश्रेणीची मर्यादा उठवावी, रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, इत्यादी प्रलंबित मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती विनोद देसाई यांनी दिली.
via IFTTT
