मुंबई : गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश व देवीच्या मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालणाऱ्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
पीओपीच्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१० मध्ये पीओपीचा वापर करू नये याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली. तसेच गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच मूर्तीसाठी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याची सूचना केली.
मात्र शाडू माती पीओपीपेक्षा पर्यावरणासाठी घातक आहे. परंतु त्याचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी बंदीचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय बंदी मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय गुंजकर यांनी उपस्थित केला. तर हा निर्णय शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती घेण्यात आल्याचे प्रदूषण मंडळाचे वकील प्रणव ठाकूर यांनी न्यायालयाला सांगितले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) पाठवले होते. हरित लवादाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही एनजीटीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा स्पष्ट केलेले असताना आपण हे प्रकरण नव्याने ऐकू शकत नाही, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
June 27, 2022 at 02:54PM
मुंबई : गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश व देवीच्या मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालणाऱ्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
पीओपीच्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१० मध्ये पीओपीचा वापर करू नये याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली. तसेच गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच मूर्तीसाठी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याची सूचना केली.
मात्र शाडू माती पीओपीपेक्षा पर्यावरणासाठी घातक आहे. परंतु त्याचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी बंदीचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय बंदी मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय गुंजकर यांनी उपस्थित केला. तर हा निर्णय शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती घेण्यात आल्याचे प्रदूषण मंडळाचे वकील प्रणव ठाकूर यांनी न्यायालयाला सांगितले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) पाठवले होते. हरित लवादाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही एनजीटीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा स्पष्ट केलेले असताना आपण हे प्रकरण नव्याने ऐकू शकत नाही, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
मुंबई : गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश व देवीच्या मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालणाऱ्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
पीओपीच्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१० मध्ये पीओपीचा वापर करू नये याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली. तसेच गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती बनवण्यावर आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच मूर्तीसाठी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याची सूचना केली.
मात्र शाडू माती पीओपीपेक्षा पर्यावरणासाठी घातक आहे. परंतु त्याचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी बंदीचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय बंदी मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय गुंजकर यांनी उपस्थित केला. तर हा निर्णय शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती घेण्यात आल्याचे प्रदूषण मंडळाचे वकील प्रणव ठाकूर यांनी न्यायालयाला सांगितले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) पाठवले होते. हरित लवादाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही एनजीटीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा स्पष्ट केलेले असताना आपण हे प्रकरण नव्याने ऐकू शकत नाही, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
via IFTTT
