मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ प्रभागांसाठी मंगळवारी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाचा तिढा अद्याप न सुटल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही सोडत प्रक्रिया पार पडली. मागील निवडणुकीत ओबीसीसाठी ६१ जागा राखीव होत्या. या सर्व जागा यावेळी खुल्या गटात आल्या. परिणामी, खुल्या वर्गातील प्रभागांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत २२७ प्रभागांमध्ये लढत झाली होती. त्यावेळी ६१ प्रभाग इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव होते, तर १५ प्रभाग अनुसूचित जाती व २ प्रभाग अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. यंदा ओबीसीचे आरक्षण नसल्याने ६१ प्रभाग खुले झाले आहेत. त्याचबरोबर यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढविण्यात आली असून हे प्रभागही खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट झाले आहेत. सोडतीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ प्रभागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी १५, अनुसूचित जमातीसाठी दोन, तर सर्वसाधारण २१९ प्रभागांचा समावेश आहे. यापैकी ११८ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाले असून अनुसूचित जातींसाठी आठ, अनुसूचित जातीसाठी एक, तर १०९ सर्वसाधारण प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित आहेत. परिणामी, खुल्या ११० प्रभागांमधून निवडणूक लढविण्याची संधी मिळावी यासाठी इच्छुकांमध्ये स्पर्धा लागण्याची चिन्हे आहेत.
यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढविण्यात आली असून फेररचनेनुसार सर्वच प्रभागांच्या सीमा बदलण्यात आल्या आहेत. परिणामी, प्रभाग क्रमांक बदलले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या विभागात विकासकामे केली, मतदार जोडले तो विभाग सोडून नवीन प्रभागातून निवडणूक लढविण्याची मानसिक तयारी आणि मतदारसंघ बांधण्याच्या दृष्टीने इच्छुकांचे नियोजन सुरू होते. त्यातच आता आरक्षणामुळे अनेक माजी नगरसेवकांच्या मनसुब्यांवर विरजण पडले आहे. अपेक्षित प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे नवे प्रभाग निवडण्याची वेळ काही उमेदवारांवर ओढवली आहे. तर काही पुरुष उमेदवारांचा प्रभाग खुला झाला आहे.
२७ टक्के ओबीसी उमेदवार देणार – भाजप
इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण वगळून ही सोडत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यायची इच्छाच नाही, असा आरोप करीत भाजपने निवडणुकीच्या रिंगणात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून २७ टक्के उमेदवार देणार असल्याचे जाहीर केले. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशिवाय होऊ घातलेली ही पहिलीच निवडणूक असून या समाजाचे व मुंबईचे हे दुर्देव आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी नगरसेवक व पालिकेतील प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी व्यक्त केली. राजकीय आणि शासकीय आरक्षण नसले तरी आम्ही उमेदवार निवडीत हे आरक्षण देऊ, असे त्यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
काँग्रेसला आरक्षणाचा फटका?
मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे २९ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यापैकी २१ नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. हे आरक्षण म्हणजे काँग्रेसला संपवण्याचा नियोजनबद्ध डाव असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १७६ मधून रवी राजा विजयी झाले होते. मात्र प्रभाग फेररचनेत त्यांचा प्रभाग क्रमांक १८२ झाला असून हा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाला आहे. तर काँग्रेसचे वडाळय़ातील माजी नगरसेवक सुफियान वणू, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक डिसूझा, वांद्रे येथील माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांचेही प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे या आरक्षणाबाबत काँग्रेसच्या गोटात प्रचंड नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्याच वेळी महाविकास आघाडीत असल्यामुळे या आरक्षणाविरोधात हरकतही घेता येत नसल्याने काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. प्रशासकाच्या राजवटीत निवडणूक प्रक्रिया पार्दशकपणे पार पडेल अशी खात्री आम्हाला वाटत नाही, असा आरोप राजा यांनी केला आहे.
चक्रानुक्रमे आरक्षणाची गरज काय?
राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याचे पालिका आयुक्तांनी यावेळी जाहीर केले. निवडणूक आयोगाने चक्रानुक्रमे आरक्षण निश्चित करण्याची कार्यपद्धती दिली आहे. सर्वसाधारण महिलांसाठीचे १०९ प्रभाग आरक्षित करताना गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये एकदाही महिलांसाठी आरक्षित नसलेल्या विभागांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले. २००७ मध्ये महिला आरक्षित असलेले विभाग व नंतर २०१२ मध्ये आरक्षित असलेले महिला प्रभाग एकत्र करून १०९ विभाग महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
June 01, 2022 at 12:07AM
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ प्रभागांसाठी मंगळवारी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाचा तिढा अद्याप न सुटल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही सोडत प्रक्रिया पार पडली. मागील निवडणुकीत ओबीसीसाठी ६१ जागा राखीव होत्या. या सर्व जागा यावेळी खुल्या गटात आल्या. परिणामी, खुल्या वर्गातील प्रभागांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत २२७ प्रभागांमध्ये लढत झाली होती. त्यावेळी ६१ प्रभाग इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव होते, तर १५ प्रभाग अनुसूचित जाती व २ प्रभाग अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. यंदा ओबीसीचे आरक्षण नसल्याने ६१ प्रभाग खुले झाले आहेत. त्याचबरोबर यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढविण्यात आली असून हे प्रभागही खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट झाले आहेत. सोडतीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ प्रभागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी १५, अनुसूचित जमातीसाठी दोन, तर सर्वसाधारण २१९ प्रभागांचा समावेश आहे. यापैकी ११८ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाले असून अनुसूचित जातींसाठी आठ, अनुसूचित जातीसाठी एक, तर १०९ सर्वसाधारण प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित आहेत. परिणामी, खुल्या ११० प्रभागांमधून निवडणूक लढविण्याची संधी मिळावी यासाठी इच्छुकांमध्ये स्पर्धा लागण्याची चिन्हे आहेत.
यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढविण्यात आली असून फेररचनेनुसार सर्वच प्रभागांच्या सीमा बदलण्यात आल्या आहेत. परिणामी, प्रभाग क्रमांक बदलले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या विभागात विकासकामे केली, मतदार जोडले तो विभाग सोडून नवीन प्रभागातून निवडणूक लढविण्याची मानसिक तयारी आणि मतदारसंघ बांधण्याच्या दृष्टीने इच्छुकांचे नियोजन सुरू होते. त्यातच आता आरक्षणामुळे अनेक माजी नगरसेवकांच्या मनसुब्यांवर विरजण पडले आहे. अपेक्षित प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे नवे प्रभाग निवडण्याची वेळ काही उमेदवारांवर ओढवली आहे. तर काही पुरुष उमेदवारांचा प्रभाग खुला झाला आहे.
२७ टक्के ओबीसी उमेदवार देणार – भाजप
इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण वगळून ही सोडत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यायची इच्छाच नाही, असा आरोप करीत भाजपने निवडणुकीच्या रिंगणात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून २७ टक्के उमेदवार देणार असल्याचे जाहीर केले. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशिवाय होऊ घातलेली ही पहिलीच निवडणूक असून या समाजाचे व मुंबईचे हे दुर्देव आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी नगरसेवक व पालिकेतील प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी व्यक्त केली. राजकीय आणि शासकीय आरक्षण नसले तरी आम्ही उमेदवार निवडीत हे आरक्षण देऊ, असे त्यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
काँग्रेसला आरक्षणाचा फटका?
मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे २९ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यापैकी २१ नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. हे आरक्षण म्हणजे काँग्रेसला संपवण्याचा नियोजनबद्ध डाव असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १७६ मधून रवी राजा विजयी झाले होते. मात्र प्रभाग फेररचनेत त्यांचा प्रभाग क्रमांक १८२ झाला असून हा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाला आहे. तर काँग्रेसचे वडाळय़ातील माजी नगरसेवक सुफियान वणू, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक डिसूझा, वांद्रे येथील माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांचेही प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे या आरक्षणाबाबत काँग्रेसच्या गोटात प्रचंड नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्याच वेळी महाविकास आघाडीत असल्यामुळे या आरक्षणाविरोधात हरकतही घेता येत नसल्याने काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. प्रशासकाच्या राजवटीत निवडणूक प्रक्रिया पार्दशकपणे पार पडेल अशी खात्री आम्हाला वाटत नाही, असा आरोप राजा यांनी केला आहे.
चक्रानुक्रमे आरक्षणाची गरज काय?
राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याचे पालिका आयुक्तांनी यावेळी जाहीर केले. निवडणूक आयोगाने चक्रानुक्रमे आरक्षण निश्चित करण्याची कार्यपद्धती दिली आहे. सर्वसाधारण महिलांसाठीचे १०९ प्रभाग आरक्षित करताना गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये एकदाही महिलांसाठी आरक्षित नसलेल्या विभागांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले. २००७ मध्ये महिला आरक्षित असलेले विभाग व नंतर २०१२ मध्ये आरक्षित असलेले महिला प्रभाग एकत्र करून १०९ विभाग महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ प्रभागांसाठी मंगळवारी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाचा तिढा अद्याप न सुटल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही सोडत प्रक्रिया पार पडली. मागील निवडणुकीत ओबीसीसाठी ६१ जागा राखीव होत्या. या सर्व जागा यावेळी खुल्या गटात आल्या. परिणामी, खुल्या वर्गातील प्रभागांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत २२७ प्रभागांमध्ये लढत झाली होती. त्यावेळी ६१ प्रभाग इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव होते, तर १५ प्रभाग अनुसूचित जाती व २ प्रभाग अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. यंदा ओबीसीचे आरक्षण नसल्याने ६१ प्रभाग खुले झाले आहेत. त्याचबरोबर यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढविण्यात आली असून हे प्रभागही खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट झाले आहेत. सोडतीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ प्रभागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी १५, अनुसूचित जमातीसाठी दोन, तर सर्वसाधारण २१९ प्रभागांचा समावेश आहे. यापैकी ११८ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाले असून अनुसूचित जातींसाठी आठ, अनुसूचित जातीसाठी एक, तर १०९ सर्वसाधारण प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित आहेत. परिणामी, खुल्या ११० प्रभागांमधून निवडणूक लढविण्याची संधी मिळावी यासाठी इच्छुकांमध्ये स्पर्धा लागण्याची चिन्हे आहेत.
यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढविण्यात आली असून फेररचनेनुसार सर्वच प्रभागांच्या सीमा बदलण्यात आल्या आहेत. परिणामी, प्रभाग क्रमांक बदलले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या विभागात विकासकामे केली, मतदार जोडले तो विभाग सोडून नवीन प्रभागातून निवडणूक लढविण्याची मानसिक तयारी आणि मतदारसंघ बांधण्याच्या दृष्टीने इच्छुकांचे नियोजन सुरू होते. त्यातच आता आरक्षणामुळे अनेक माजी नगरसेवकांच्या मनसुब्यांवर विरजण पडले आहे. अपेक्षित प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे नवे प्रभाग निवडण्याची वेळ काही उमेदवारांवर ओढवली आहे. तर काही पुरुष उमेदवारांचा प्रभाग खुला झाला आहे.
२७ टक्के ओबीसी उमेदवार देणार – भाजप
इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण वगळून ही सोडत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यायची इच्छाच नाही, असा आरोप करीत भाजपने निवडणुकीच्या रिंगणात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून २७ टक्के उमेदवार देणार असल्याचे जाहीर केले. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशिवाय होऊ घातलेली ही पहिलीच निवडणूक असून या समाजाचे व मुंबईचे हे दुर्देव आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी नगरसेवक व पालिकेतील प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी व्यक्त केली. राजकीय आणि शासकीय आरक्षण नसले तरी आम्ही उमेदवार निवडीत हे आरक्षण देऊ, असे त्यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
काँग्रेसला आरक्षणाचा फटका?
मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे २९ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यापैकी २१ नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. हे आरक्षण म्हणजे काँग्रेसला संपवण्याचा नियोजनबद्ध डाव असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १७६ मधून रवी राजा विजयी झाले होते. मात्र प्रभाग फेररचनेत त्यांचा प्रभाग क्रमांक १८२ झाला असून हा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाला आहे. तर काँग्रेसचे वडाळय़ातील माजी नगरसेवक सुफियान वणू, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक डिसूझा, वांद्रे येथील माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांचेही प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे या आरक्षणाबाबत काँग्रेसच्या गोटात प्रचंड नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्याच वेळी महाविकास आघाडीत असल्यामुळे या आरक्षणाविरोधात हरकतही घेता येत नसल्याने काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. प्रशासकाच्या राजवटीत निवडणूक प्रक्रिया पार्दशकपणे पार पडेल अशी खात्री आम्हाला वाटत नाही, असा आरोप राजा यांनी केला आहे.
चक्रानुक्रमे आरक्षणाची गरज काय?
राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याचे पालिका आयुक्तांनी यावेळी जाहीर केले. निवडणूक आयोगाने चक्रानुक्रमे आरक्षण निश्चित करण्याची कार्यपद्धती दिली आहे. सर्वसाधारण महिलांसाठीचे १०९ प्रभाग आरक्षित करताना गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये एकदाही महिलांसाठी आरक्षित नसलेल्या विभागांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले. २००७ मध्ये महिला आरक्षित असलेले विभाग व नंतर २०१२ मध्ये आरक्षित असलेले महिला प्रभाग एकत्र करून १०९ विभाग महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
via IFTTT
