भविष्यातही कर्ज काढण्याची गरज असल्याचे संकेत
मुंबई : पालिकेच्या विविध मोठय़ा प्रकल्पांसाठी भविष्यात १७ हजार कोटींहून अधिक निधीची गरज भासणार असून हा निधी उभारण्यासाठी शिलकीतून अंतर्गत कर्ज घेऊन त्यातून विशेष प्रकल्प निधी उभारण्यावर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल ठाम आहेत. अंतर्गत कर्ज घेण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शवला होता. मात्र हा निधी उभारावाच लागणार असल्याचे सांगत आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी भविष्यातही या पद्धतीने अंतर्गत कर्ज घ्यावे लागणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
करोनामुळे पालिकेचा खर्च वाढलेला आहे, उत्पन्न घसरलेले असल्यामुळे भांडवली खर्चासाठी पालिकेने अंतर्गत कर्ज घेण्याबाबत चालू अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते. विविध विकासकामांसाठी सध्या ७८८४ कोटींची गरज असून त्यापैकी चार हजार कोटींचे कर्ज अर्थसंकल्पाच्या शिलकीतून काढण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने जून महिन्यात स्थायी समितीकडे पाठवला होता. मात्र अंतर्गत कर्ज घेण्यावरून मोठय़ा प्रमाणात विरोध होऊ लागला होता. अंतर्गत कर्ज म्हणजे पालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत स्थायी समितीने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. मात्र शेवटच्या बैठकीत पालिका आयुक्तांनी पुन्हा हाच प्रस्ताव पाठवला असून विशेष प्रकल्प निधी उभारण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे.
विविध विकासकामांसाठी सध्या पालिकेला ७,८८४ कोटींची गरज आहे. त्याव्यतिरिक्त सहा खात्यांतर्गत वाढीव प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्प कामांसाठी १३ हजार ३१५ कोटींचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या योजनेसाठी साडेचार हजार कोटी लागणार आहेत. या प्रकल्पाचा खर्चही विशेष प्रकल्प निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या सर्व प्रकल्पांसाठी १७ हजार ८९१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. विशेष प्रकल्प निधी तयार केलेला असल्यास आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध राहील व या राखीव निधीवरील व्याज त्याच निधीमध्ये वर्ग केल्यामुळे दरवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पालिकेत आतापर्यंत एखादा कामासाठी तरतूद केलेला निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी निधी हस्तांतरण केल्यानंतर तो केवळ एक वर्षांकरिता वापरता येतो. मात्र विशेष प्रकल्प कामे ही दीर्घकालीन असून त्याकरिता मोठय़ा निधीची गरज असल्यामुळे त्याकरिता स्वतंत्र निधी असणे आवश्यक आहे. म्हणून हा निधी शिलकीतून अंशदान घेऊन उभारला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
ही कामे हाती घेणार
मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरआयडीसीएल) मार्फत १६७५ कोटींची १२ पुलांची कामे मुंबई हद्दीतील अडीचशे कोटींची अन्य पुलांची कामे मिठी नदी, पोयसर, दहिसर वालभट नदीसंबंधातील मोठय़ा प्रमाणातील कामे नवीन पर्जन्य जलवाहिन्या पंपिंग स्टेशन, बोगद्यांची कामे आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास.
The post विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यावर आयुक्त ठाम appeared first on Loksatta.
March 01, 2022 at 12:49AM
भविष्यातही कर्ज काढण्याची गरज असल्याचे संकेत
मुंबई : पालिकेच्या विविध मोठय़ा प्रकल्पांसाठी भविष्यात १७ हजार कोटींहून अधिक निधीची गरज भासणार असून हा निधी उभारण्यासाठी शिलकीतून अंतर्गत कर्ज घेऊन त्यातून विशेष प्रकल्प निधी उभारण्यावर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल ठाम आहेत. अंतर्गत कर्ज घेण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शवला होता. मात्र हा निधी उभारावाच लागणार असल्याचे सांगत आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी भविष्यातही या पद्धतीने अंतर्गत कर्ज घ्यावे लागणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
करोनामुळे पालिकेचा खर्च वाढलेला आहे, उत्पन्न घसरलेले असल्यामुळे भांडवली खर्चासाठी पालिकेने अंतर्गत कर्ज घेण्याबाबत चालू अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते. विविध विकासकामांसाठी सध्या ७८८४ कोटींची गरज असून त्यापैकी चार हजार कोटींचे कर्ज अर्थसंकल्पाच्या शिलकीतून काढण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने जून महिन्यात स्थायी समितीकडे पाठवला होता. मात्र अंतर्गत कर्ज घेण्यावरून मोठय़ा प्रमाणात विरोध होऊ लागला होता. अंतर्गत कर्ज म्हणजे पालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत स्थायी समितीने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. मात्र शेवटच्या बैठकीत पालिका आयुक्तांनी पुन्हा हाच प्रस्ताव पाठवला असून विशेष प्रकल्प निधी उभारण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे.
विविध विकासकामांसाठी सध्या पालिकेला ७,८८४ कोटींची गरज आहे. त्याव्यतिरिक्त सहा खात्यांतर्गत वाढीव प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्प कामांसाठी १३ हजार ३१५ कोटींचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या योजनेसाठी साडेचार हजार कोटी लागणार आहेत. या प्रकल्पाचा खर्चही विशेष प्रकल्प निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या सर्व प्रकल्पांसाठी १७ हजार ८९१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. विशेष प्रकल्प निधी तयार केलेला असल्यास आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध राहील व या राखीव निधीवरील व्याज त्याच निधीमध्ये वर्ग केल्यामुळे दरवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पालिकेत आतापर्यंत एखादा कामासाठी तरतूद केलेला निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी निधी हस्तांतरण केल्यानंतर तो केवळ एक वर्षांकरिता वापरता येतो. मात्र विशेष प्रकल्प कामे ही दीर्घकालीन असून त्याकरिता मोठय़ा निधीची गरज असल्यामुळे त्याकरिता स्वतंत्र निधी असणे आवश्यक आहे. म्हणून हा निधी शिलकीतून अंशदान घेऊन उभारला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
ही कामे हाती घेणार
मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरआयडीसीएल) मार्फत १६७५ कोटींची १२ पुलांची कामे मुंबई हद्दीतील अडीचशे कोटींची अन्य पुलांची कामे मिठी नदी, पोयसर, दहिसर वालभट नदीसंबंधातील मोठय़ा प्रमाणातील कामे नवीन पर्जन्य जलवाहिन्या पंपिंग स्टेशन, बोगद्यांची कामे आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास.
The post विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यावर आयुक्त ठाम appeared first on Loksatta.
भविष्यातही कर्ज काढण्याची गरज असल्याचे संकेत
मुंबई : पालिकेच्या विविध मोठय़ा प्रकल्पांसाठी भविष्यात १७ हजार कोटींहून अधिक निधीची गरज भासणार असून हा निधी उभारण्यासाठी शिलकीतून अंतर्गत कर्ज घेऊन त्यातून विशेष प्रकल्प निधी उभारण्यावर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल ठाम आहेत. अंतर्गत कर्ज घेण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शवला होता. मात्र हा निधी उभारावाच लागणार असल्याचे सांगत आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी भविष्यातही या पद्धतीने अंतर्गत कर्ज घ्यावे लागणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
करोनामुळे पालिकेचा खर्च वाढलेला आहे, उत्पन्न घसरलेले असल्यामुळे भांडवली खर्चासाठी पालिकेने अंतर्गत कर्ज घेण्याबाबत चालू अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते. विविध विकासकामांसाठी सध्या ७८८४ कोटींची गरज असून त्यापैकी चार हजार कोटींचे कर्ज अर्थसंकल्पाच्या शिलकीतून काढण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने जून महिन्यात स्थायी समितीकडे पाठवला होता. मात्र अंतर्गत कर्ज घेण्यावरून मोठय़ा प्रमाणात विरोध होऊ लागला होता. अंतर्गत कर्ज म्हणजे पालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत स्थायी समितीने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. मात्र शेवटच्या बैठकीत पालिका आयुक्तांनी पुन्हा हाच प्रस्ताव पाठवला असून विशेष प्रकल्प निधी उभारण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे.
विविध विकासकामांसाठी सध्या पालिकेला ७,८८४ कोटींची गरज आहे. त्याव्यतिरिक्त सहा खात्यांतर्गत वाढीव प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्प कामांसाठी १३ हजार ३१५ कोटींचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या योजनेसाठी साडेचार हजार कोटी लागणार आहेत. या प्रकल्पाचा खर्चही विशेष प्रकल्प निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या सर्व प्रकल्पांसाठी १७ हजार ८९१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. विशेष प्रकल्प निधी तयार केलेला असल्यास आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध राहील व या राखीव निधीवरील व्याज त्याच निधीमध्ये वर्ग केल्यामुळे दरवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पालिकेत आतापर्यंत एखादा कामासाठी तरतूद केलेला निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी निधी हस्तांतरण केल्यानंतर तो केवळ एक वर्षांकरिता वापरता येतो. मात्र विशेष प्रकल्प कामे ही दीर्घकालीन असून त्याकरिता मोठय़ा निधीची गरज असल्यामुळे त्याकरिता स्वतंत्र निधी असणे आवश्यक आहे. म्हणून हा निधी शिलकीतून अंशदान घेऊन उभारला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
ही कामे हाती घेणार
मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरआयडीसीएल) मार्फत १६७५ कोटींची १२ पुलांची कामे मुंबई हद्दीतील अडीचशे कोटींची अन्य पुलांची कामे मिठी नदी, पोयसर, दहिसर वालभट नदीसंबंधातील मोठय़ा प्रमाणातील कामे नवीन पर्जन्य जलवाहिन्या पंपिंग स्टेशन, बोगद्यांची कामे आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास.
The post विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यावर आयुक्त ठाम appeared first on Loksatta.
via IFTTT
