रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची आशा
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे माजी संचालक : डॉ. अविनाश सुपे
गेली दोन वर्षे करोना महासाथीशी लढा देताना देशाच्या आरोग्यसेवेतील अनेक मर्यादा आपल्या सर्वाच्याच लक्षात आल्या आहेत. या काळात बऱ्याच ठिकाणी ही व्यवस्था आपल्याला धापा टाकताना दिसली. त्यामुळे या अनुभवातून शिकून यापुढील काळात करोना किंवा तत्सम आजारांशी सामना करण्यासाठी ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत मूलभूत आरोग्य सेवा बळकट करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने आरोग्य सेवेवर होणारा एकूण खर्च गेल्या काही वर्षांत १.३ टक्क्यांवरून १.५ टक्क्यांवर नेला आहे. गेल्या वर्षीचा अंदाज ७१,२६८ कोटी रुपये होता. मागील वर्षांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ होऊन तो खर्च ८२,९२० कोटी एवढा झाला असे दाखवले आहे. रेड्डी कमिटी तसेच निती आयोग यांच्या म्हणण्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारचा आरोग्यावरील खर्च – केंद्र सरकारचे आरोग्य-बजेट हे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सरकारचे आरोग्य अंदाजपत्रक या वर्षी निदान ९०,००० कोटींपर्यंत असायला हवे होते. त्यामानाने या वर्षीचे आरोग्यासाठीचे अंदाजपत्रक ८६,००० कोटी रुपये इतके आहे व ते अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. करोना रुग्णालये व लसीकरण यावर गेल्या वर्षी बराच खर्च झाला असला तरी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या इतर ७योजनांचा उपयोग अपेक्षेपेक्षा कमी झाला आहे.
या अंदाजपत्रकातील काही चांगल्या गोष्टींमध्ये ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य डिजिटल मिशन’चा उल्लेख करायला हवा. यावर ९७८ कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम’साठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणला जाईल. त्यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, एकमेव आरोग्य ओळख, संमती फ्रेमवर्क आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश असेल. तसेच करोना महासाथीने सर्व वयोगटांतील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. लोकांना दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि सेवा मिळण्यासाठी एनआयएमएचएएनएस, बंगलोर, आयआयटी-बी (तांत्रिक साहाय्य) व २३ टेलि-मानसिक आरोग्य केंद्रांच्या नेटवर्कमार्फत ‘नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ सुरू करण्याचे प्रयोजले आहे. हे वाखाणण्यासारखे आहे. याशिवाय मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन २.० (एकूण खर्च रु. २४,९२९ कोटी) अशा काही नुकत्याच सुरू केलेल्या योजनांद्वारे माता व लहान मुलांचे आरोग्य चांगले ठेवता येईल. ‘सक्षम अंगणवाडय़ां’मध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा, दृक-श्राव्य साहाय्यक आणि स्वच्छ ऊर्जा असणार आहे. त्यामुळे बालकांच्या विकासासाठी सुयोग्य वातावरण उपलब्ध होईल. वैद्यकीय यंत्रांवरील सीमा शुल्क काही प्रमाणात कमी केल्याने आरोग्य उपकरणे स्वस्त होतील, परंतु त्याचा सर्वसामान्यांच्या आरोग्य खर्चावर काय परिणाम होईल हे पुढचा काळच ठरवेल.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा (आयुष्मान भारत) योजनेचा खर्च ३,२५० कोटींवरून ९,४१० कोटींवर जाणार आहे. यामध्ये ४,३०० कोटी रुपये हे आरोग्य पायाभूत सुविधेसाठी वापरले जाणार आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे ग्रामीण व छोटय़ा शहरांमध्ये आरोग्य सेवा काही अंशी बळकट होऊ शकेल. विमा योजनांमुळे सरकारचा प्राथमिक सेवेवरील खर्च कमी झाला आहे. या वेळेच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने यासाठी तरतूद वाढवली आहे, परंतु ती पूर्णपणे वापरली जाईल का, तसेच त्याचा गोरगरिबांना खरेच फायदा होणार का, याबाबत शंका आहे.
खासगीकरणाच्या धोरणामुळे गेल्या काही दशकांपासून देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा पार मोडकळीला आली आहे. ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनेमुळे गरिबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत असला तरी, आरोग्य सेवेचा पाया मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, विशेषत: प्राथमिक आरोग्य, ग्रामीण विभाग व वैद्यकीय शिक्षण यासाठी भक्कम तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षित होती, तशी ती दिसत नाही. करोना महासाथीच्या उद्रेकासारख्या नैसर्गिक किंवा इतर मानवी आपत्तींमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते तेव्हा सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवेची गरज असते. भूकंप, सुनामी, पूर, स्वाइन-फ्लू इत्यादी संकटे आठवा. तसेच मुंबईत करोनाकाळातील सार्वजनिक रुग्णालयांनी बजावलेली भूमिका लक्षात घ्या. दुसरे म्हणजे लहान बाळांचे लसीकरण किंवा मलेरिया-नियंत्रण, क्षय-नियंत्रण अशा राष्ट्रीय कार्यक्रमांतही सार्वजनिक आरोग्य सेवेची कळीची भूमिका असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात फक्त तरतूद वाढवणे पुरेसे नाही. आरोग्य खात्याच्या कारभारात लोकशाही निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता, लोकसहभाग, लोकांबद्दलचे उत्तरदायित्व आणि रुग्णांप्रतिची संवेदनशीलता या दिशेने आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. दूरगामी विचार करता डिजिटल सुधारणा हे या अर्थसंकल्पातील चांगले पाऊल आहे. परंतु त्या सुधारणा नजीकच्या काळात आरोग्य सेवा जास्त कार्यक्षम करतील अशी आशा करू या.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल आरोग्य सेवांना प्राधान्य दिले ही चांगली बाब आहे. आरोग्यसेवेस ‘डिजिटल बूस्टर’ मिळाला आहे. परंतु, त्यासोबतच आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी देण्याकडे मात्र पाठ फिरवण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला शिक्षण क्षेत्रासारखीच मोठी वाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती अपुरीच ठरली आहे. मात्र, डिजिटल प्रणालीमुळे आरोग्य व्यवस्था सक्षम होण्यास हातभार लागेल, अशी आशा आहे.
The post आरोग्य सेवेसही आता ‘डिजिटल बूस्टर’; रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची आशा appeared first on Loksatta.
February 02, 2022 at 12:00AM
रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची आशा
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे माजी संचालक : डॉ. अविनाश सुपे
गेली दोन वर्षे करोना महासाथीशी लढा देताना देशाच्या आरोग्यसेवेतील अनेक मर्यादा आपल्या सर्वाच्याच लक्षात आल्या आहेत. या काळात बऱ्याच ठिकाणी ही व्यवस्था आपल्याला धापा टाकताना दिसली. त्यामुळे या अनुभवातून शिकून यापुढील काळात करोना किंवा तत्सम आजारांशी सामना करण्यासाठी ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत मूलभूत आरोग्य सेवा बळकट करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने आरोग्य सेवेवर होणारा एकूण खर्च गेल्या काही वर्षांत १.३ टक्क्यांवरून १.५ टक्क्यांवर नेला आहे. गेल्या वर्षीचा अंदाज ७१,२६८ कोटी रुपये होता. मागील वर्षांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ होऊन तो खर्च ८२,९२० कोटी एवढा झाला असे दाखवले आहे. रेड्डी कमिटी तसेच निती आयोग यांच्या म्हणण्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारचा आरोग्यावरील खर्च – केंद्र सरकारचे आरोग्य-बजेट हे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सरकारचे आरोग्य अंदाजपत्रक या वर्षी निदान ९०,००० कोटींपर्यंत असायला हवे होते. त्यामानाने या वर्षीचे आरोग्यासाठीचे अंदाजपत्रक ८६,००० कोटी रुपये इतके आहे व ते अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. करोना रुग्णालये व लसीकरण यावर गेल्या वर्षी बराच खर्च झाला असला तरी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या इतर ७योजनांचा उपयोग अपेक्षेपेक्षा कमी झाला आहे.
या अंदाजपत्रकातील काही चांगल्या गोष्टींमध्ये ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य डिजिटल मिशन’चा उल्लेख करायला हवा. यावर ९७८ कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम’साठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणला जाईल. त्यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, एकमेव आरोग्य ओळख, संमती फ्रेमवर्क आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश असेल. तसेच करोना महासाथीने सर्व वयोगटांतील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. लोकांना दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि सेवा मिळण्यासाठी एनआयएमएचएएनएस, बंगलोर, आयआयटी-बी (तांत्रिक साहाय्य) व २३ टेलि-मानसिक आरोग्य केंद्रांच्या नेटवर्कमार्फत ‘नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ सुरू करण्याचे प्रयोजले आहे. हे वाखाणण्यासारखे आहे. याशिवाय मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन २.० (एकूण खर्च रु. २४,९२९ कोटी) अशा काही नुकत्याच सुरू केलेल्या योजनांद्वारे माता व लहान मुलांचे आरोग्य चांगले ठेवता येईल. ‘सक्षम अंगणवाडय़ां’मध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा, दृक-श्राव्य साहाय्यक आणि स्वच्छ ऊर्जा असणार आहे. त्यामुळे बालकांच्या विकासासाठी सुयोग्य वातावरण उपलब्ध होईल. वैद्यकीय यंत्रांवरील सीमा शुल्क काही प्रमाणात कमी केल्याने आरोग्य उपकरणे स्वस्त होतील, परंतु त्याचा सर्वसामान्यांच्या आरोग्य खर्चावर काय परिणाम होईल हे पुढचा काळच ठरवेल.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा (आयुष्मान भारत) योजनेचा खर्च ३,२५० कोटींवरून ९,४१० कोटींवर जाणार आहे. यामध्ये ४,३०० कोटी रुपये हे आरोग्य पायाभूत सुविधेसाठी वापरले जाणार आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे ग्रामीण व छोटय़ा शहरांमध्ये आरोग्य सेवा काही अंशी बळकट होऊ शकेल. विमा योजनांमुळे सरकारचा प्राथमिक सेवेवरील खर्च कमी झाला आहे. या वेळेच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने यासाठी तरतूद वाढवली आहे, परंतु ती पूर्णपणे वापरली जाईल का, तसेच त्याचा गोरगरिबांना खरेच फायदा होणार का, याबाबत शंका आहे.
खासगीकरणाच्या धोरणामुळे गेल्या काही दशकांपासून देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा पार मोडकळीला आली आहे. ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनेमुळे गरिबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत असला तरी, आरोग्य सेवेचा पाया मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, विशेषत: प्राथमिक आरोग्य, ग्रामीण विभाग व वैद्यकीय शिक्षण यासाठी भक्कम तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षित होती, तशी ती दिसत नाही. करोना महासाथीच्या उद्रेकासारख्या नैसर्गिक किंवा इतर मानवी आपत्तींमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते तेव्हा सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवेची गरज असते. भूकंप, सुनामी, पूर, स्वाइन-फ्लू इत्यादी संकटे आठवा. तसेच मुंबईत करोनाकाळातील सार्वजनिक रुग्णालयांनी बजावलेली भूमिका लक्षात घ्या. दुसरे म्हणजे लहान बाळांचे लसीकरण किंवा मलेरिया-नियंत्रण, क्षय-नियंत्रण अशा राष्ट्रीय कार्यक्रमांतही सार्वजनिक आरोग्य सेवेची कळीची भूमिका असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात फक्त तरतूद वाढवणे पुरेसे नाही. आरोग्य खात्याच्या कारभारात लोकशाही निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता, लोकसहभाग, लोकांबद्दलचे उत्तरदायित्व आणि रुग्णांप्रतिची संवेदनशीलता या दिशेने आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. दूरगामी विचार करता डिजिटल सुधारणा हे या अर्थसंकल्पातील चांगले पाऊल आहे. परंतु त्या सुधारणा नजीकच्या काळात आरोग्य सेवा जास्त कार्यक्षम करतील अशी आशा करू या.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल आरोग्य सेवांना प्राधान्य दिले ही चांगली बाब आहे. आरोग्यसेवेस ‘डिजिटल बूस्टर’ मिळाला आहे. परंतु, त्यासोबतच आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी देण्याकडे मात्र पाठ फिरवण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला शिक्षण क्षेत्रासारखीच मोठी वाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती अपुरीच ठरली आहे. मात्र, डिजिटल प्रणालीमुळे आरोग्य व्यवस्था सक्षम होण्यास हातभार लागेल, अशी आशा आहे.
The post आरोग्य सेवेसही आता ‘डिजिटल बूस्टर’; रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची आशा appeared first on Loksatta.
रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची आशा
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे माजी संचालक : डॉ. अविनाश सुपे
गेली दोन वर्षे करोना महासाथीशी लढा देताना देशाच्या आरोग्यसेवेतील अनेक मर्यादा आपल्या सर्वाच्याच लक्षात आल्या आहेत. या काळात बऱ्याच ठिकाणी ही व्यवस्था आपल्याला धापा टाकताना दिसली. त्यामुळे या अनुभवातून शिकून यापुढील काळात करोना किंवा तत्सम आजारांशी सामना करण्यासाठी ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत मूलभूत आरोग्य सेवा बळकट करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने आरोग्य सेवेवर होणारा एकूण खर्च गेल्या काही वर्षांत १.३ टक्क्यांवरून १.५ टक्क्यांवर नेला आहे. गेल्या वर्षीचा अंदाज ७१,२६८ कोटी रुपये होता. मागील वर्षांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ होऊन तो खर्च ८२,९२० कोटी एवढा झाला असे दाखवले आहे. रेड्डी कमिटी तसेच निती आयोग यांच्या म्हणण्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारचा आरोग्यावरील खर्च – केंद्र सरकारचे आरोग्य-बजेट हे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सरकारचे आरोग्य अंदाजपत्रक या वर्षी निदान ९०,००० कोटींपर्यंत असायला हवे होते. त्यामानाने या वर्षीचे आरोग्यासाठीचे अंदाजपत्रक ८६,००० कोटी रुपये इतके आहे व ते अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. करोना रुग्णालये व लसीकरण यावर गेल्या वर्षी बराच खर्च झाला असला तरी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या इतर ७योजनांचा उपयोग अपेक्षेपेक्षा कमी झाला आहे.
या अंदाजपत्रकातील काही चांगल्या गोष्टींमध्ये ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य डिजिटल मिशन’चा उल्लेख करायला हवा. यावर ९७८ कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम’साठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणला जाईल. त्यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, एकमेव आरोग्य ओळख, संमती फ्रेमवर्क आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश असेल. तसेच करोना महासाथीने सर्व वयोगटांतील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. लोकांना दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि सेवा मिळण्यासाठी एनआयएमएचएएनएस, बंगलोर, आयआयटी-बी (तांत्रिक साहाय्य) व २३ टेलि-मानसिक आरोग्य केंद्रांच्या नेटवर्कमार्फत ‘नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ सुरू करण्याचे प्रयोजले आहे. हे वाखाणण्यासारखे आहे. याशिवाय मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन २.० (एकूण खर्च रु. २४,९२९ कोटी) अशा काही नुकत्याच सुरू केलेल्या योजनांद्वारे माता व लहान मुलांचे आरोग्य चांगले ठेवता येईल. ‘सक्षम अंगणवाडय़ां’मध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा, दृक-श्राव्य साहाय्यक आणि स्वच्छ ऊर्जा असणार आहे. त्यामुळे बालकांच्या विकासासाठी सुयोग्य वातावरण उपलब्ध होईल. वैद्यकीय यंत्रांवरील सीमा शुल्क काही प्रमाणात कमी केल्याने आरोग्य उपकरणे स्वस्त होतील, परंतु त्याचा सर्वसामान्यांच्या आरोग्य खर्चावर काय परिणाम होईल हे पुढचा काळच ठरवेल.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा (आयुष्मान भारत) योजनेचा खर्च ३,२५० कोटींवरून ९,४१० कोटींवर जाणार आहे. यामध्ये ४,३०० कोटी रुपये हे आरोग्य पायाभूत सुविधेसाठी वापरले जाणार आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे ग्रामीण व छोटय़ा शहरांमध्ये आरोग्य सेवा काही अंशी बळकट होऊ शकेल. विमा योजनांमुळे सरकारचा प्राथमिक सेवेवरील खर्च कमी झाला आहे. या वेळेच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने यासाठी तरतूद वाढवली आहे, परंतु ती पूर्णपणे वापरली जाईल का, तसेच त्याचा गोरगरिबांना खरेच फायदा होणार का, याबाबत शंका आहे.
खासगीकरणाच्या धोरणामुळे गेल्या काही दशकांपासून देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा पार मोडकळीला आली आहे. ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनेमुळे गरिबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत असला तरी, आरोग्य सेवेचा पाया मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, विशेषत: प्राथमिक आरोग्य, ग्रामीण विभाग व वैद्यकीय शिक्षण यासाठी भक्कम तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षित होती, तशी ती दिसत नाही. करोना महासाथीच्या उद्रेकासारख्या नैसर्गिक किंवा इतर मानवी आपत्तींमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते तेव्हा सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवेची गरज असते. भूकंप, सुनामी, पूर, स्वाइन-फ्लू इत्यादी संकटे आठवा. तसेच मुंबईत करोनाकाळातील सार्वजनिक रुग्णालयांनी बजावलेली भूमिका लक्षात घ्या. दुसरे म्हणजे लहान बाळांचे लसीकरण किंवा मलेरिया-नियंत्रण, क्षय-नियंत्रण अशा राष्ट्रीय कार्यक्रमांतही सार्वजनिक आरोग्य सेवेची कळीची भूमिका असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात फक्त तरतूद वाढवणे पुरेसे नाही. आरोग्य खात्याच्या कारभारात लोकशाही निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता, लोकसहभाग, लोकांबद्दलचे उत्तरदायित्व आणि रुग्णांप्रतिची संवेदनशीलता या दिशेने आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. दूरगामी विचार करता डिजिटल सुधारणा हे या अर्थसंकल्पातील चांगले पाऊल आहे. परंतु त्या सुधारणा नजीकच्या काळात आरोग्य सेवा जास्त कार्यक्षम करतील अशी आशा करू या.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल आरोग्य सेवांना प्राधान्य दिले ही चांगली बाब आहे. आरोग्यसेवेस ‘डिजिटल बूस्टर’ मिळाला आहे. परंतु, त्यासोबतच आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी देण्याकडे मात्र पाठ फिरवण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला शिक्षण क्षेत्रासारखीच मोठी वाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती अपुरीच ठरली आहे. मात्र, डिजिटल प्रणालीमुळे आरोग्य व्यवस्था सक्षम होण्यास हातभार लागेल, अशी आशा आहे.
The post आरोग्य सेवेसही आता ‘डिजिटल बूस्टर’; रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची आशा appeared first on Loksatta.
via IFTTT
