शासकीय भूखंडांवरील संस्थांना अकृषिक कर भरण्याची सूचना
मुंबई : शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सात दिवसांत अकृषिक कर (एनए) भरण्याच्या नोटिसा तहसीलदार कार्यालयांनी जारी केल्यामुळे खळबळ माजली आहे. तब्बल १५ वर्षांनंतर अशा नोटिसा पुन्हा जारी करण्यात आल्या असून अनेक गृहनिर्माण संस्थांना काही लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे त्यांना हप्त्याने वा काही दिवसांचा कालावधी हवा आहे. मात्र तहसीलदार कार्यालय काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने २००६ मध्ये शासकीय भूखंडांवरील गृहनिर्माण संस्थांना अकृषिक कराच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. या रकमा मोठ्या असल्यामुळे व त्यामुळे लोकांचा रोष ओढवल्यामुळे, त्यास शासनानेच स्थगिती दिली. शासनाने २०१८ साली ती स्थगिती उठवून नवीन दर निश्चित केले. हा दर २००६ साली निश्चित केला होता त्याहीपेक्षाही जास्त आहे. ५ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अकृषिक कर हा बाजारभावाच्या (‘रेडी रेकनर’मधील दराच्या) ०.०५ टक्के ठरवण्यात आला. हा दर २००६ सालापासून प्रत्येक पाच वर्षांनी सुधारित करण्यात येईल. सुधारित दर हा त्याआधीच्या पाच वर्षांमधील बाजारभावावर आधारित असेल व पुढील पाच वर्षे तीच रक्कम कर म्हणून घेतली जाईल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे. अलीकडेच शासनाने पाठवलेल्या नोटिसा या २००६ सालच्या बाजारभावाच्या ०.०५ टक्के लावून १५ वर्षांसाठी थकबाकी म्हणून पाठविल्या आहेत. त्यामुळे या नोटिसांमधील रकमेची मागणी अंतरिम स्वरूपाची आहे.
२०११ ते २०१६ या कालावधीसाठी २०११ च्या बाजारभावाने आणि २०१६ ते २०२१ या काळासाठी २०१६ च्या बाजारभावाने अकृषिक कराची अतिरिक्त मागणी शासनाने केली आहे. धर्मादाय संस्थांना लावलेला दर निवासी संस्थांना लागू केला तर रहिवासी स्वखुशीने हा कर देतील. याशिवाय जमिनींचे इंग्रजांच्या काळातील वेगवेगळे प्रकार रद्द करून ते ‘फ्रीहोल्ड’ या एकाच श्रेणीत आणण्याची गरज आहे. मुंबईत गेली १०० वर्षे जमिनींचे सर्वेक्षण झालेले नाही. अशा खूप जमिनी आहेत ज्यांची नोंद नाही किंवा त्या अद्ययावत केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुष्कळ नोटिसा सध्याच्या जमीनधारकाला एक तर जातच नाहीत किंवा जो जमीनधारक आधीच जमीन सोडून गेला आहे त्याच्या नावावर येतात, याकडे शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे सलील रामचंद्र यांनी लक्ष वेधले. अकृषिक व मालमत्ता हे दुहेरी कर जमीनधारकाला द्यावे लागतात.
जमिनींसाठी जे विविध प्रकारचे कर वा शुल्क शासन आकारते ते पाहता ही एक आधुनिक जमीनदारीच आहे, असेही ते म्हणाले.
करोनाकाळात शासनाचे उत्पन्न खालावल्यामुळे, शासकीय कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे पैशाची गरज सरकारला आहे.
परंतु गेल्या काही वर्षांची स्थिती पाहता, जमिनींचे भावही गगनाला भिडले आहेत आणि सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचे उत्पन्न तुलनेने कमीच प्रमाणात वाढले आहे.
अशा स्थितीत शासनाला अकृषिक कर जर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करायचा असेल, तर मुळात त्याचा दर हा करदात्यांना परवडणारा हवा. त्यामुळे अकृषिक कराच्या दरांचे पुनर्विलोकन करून, जो दर धर्मादाय संस्थांना भाडे (०.०१ टक्के) म्हणून लावण्यात येतो तोच दर निवासी जमिनींना अकृषिक करासाठी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
The post नोटिसांमुळे गृहनिर्माण संस्था हवालदिल; शासकीय भूखंडांवरील संस्थांना अकृषिक कर भरण्याची सूचना appeared first on Loksatta.
January 05, 2022 at 12:15AM
शासकीय भूखंडांवरील संस्थांना अकृषिक कर भरण्याची सूचना
मुंबई : शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सात दिवसांत अकृषिक कर (एनए) भरण्याच्या नोटिसा तहसीलदार कार्यालयांनी जारी केल्यामुळे खळबळ माजली आहे. तब्बल १५ वर्षांनंतर अशा नोटिसा पुन्हा जारी करण्यात आल्या असून अनेक गृहनिर्माण संस्थांना काही लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे त्यांना हप्त्याने वा काही दिवसांचा कालावधी हवा आहे. मात्र तहसीलदार कार्यालय काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने २००६ मध्ये शासकीय भूखंडांवरील गृहनिर्माण संस्थांना अकृषिक कराच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. या रकमा मोठ्या असल्यामुळे व त्यामुळे लोकांचा रोष ओढवल्यामुळे, त्यास शासनानेच स्थगिती दिली. शासनाने २०१८ साली ती स्थगिती उठवून नवीन दर निश्चित केले. हा दर २००६ साली निश्चित केला होता त्याहीपेक्षाही जास्त आहे. ५ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अकृषिक कर हा बाजारभावाच्या (‘रेडी रेकनर’मधील दराच्या) ०.०५ टक्के ठरवण्यात आला. हा दर २००६ सालापासून प्रत्येक पाच वर्षांनी सुधारित करण्यात येईल. सुधारित दर हा त्याआधीच्या पाच वर्षांमधील बाजारभावावर आधारित असेल व पुढील पाच वर्षे तीच रक्कम कर म्हणून घेतली जाईल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे. अलीकडेच शासनाने पाठवलेल्या नोटिसा या २००६ सालच्या बाजारभावाच्या ०.०५ टक्के लावून १५ वर्षांसाठी थकबाकी म्हणून पाठविल्या आहेत. त्यामुळे या नोटिसांमधील रकमेची मागणी अंतरिम स्वरूपाची आहे.
२०११ ते २०१६ या कालावधीसाठी २०११ च्या बाजारभावाने आणि २०१६ ते २०२१ या काळासाठी २०१६ च्या बाजारभावाने अकृषिक कराची अतिरिक्त मागणी शासनाने केली आहे. धर्मादाय संस्थांना लावलेला दर निवासी संस्थांना लागू केला तर रहिवासी स्वखुशीने हा कर देतील. याशिवाय जमिनींचे इंग्रजांच्या काळातील वेगवेगळे प्रकार रद्द करून ते ‘फ्रीहोल्ड’ या एकाच श्रेणीत आणण्याची गरज आहे. मुंबईत गेली १०० वर्षे जमिनींचे सर्वेक्षण झालेले नाही. अशा खूप जमिनी आहेत ज्यांची नोंद नाही किंवा त्या अद्ययावत केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुष्कळ नोटिसा सध्याच्या जमीनधारकाला एक तर जातच नाहीत किंवा जो जमीनधारक आधीच जमीन सोडून गेला आहे त्याच्या नावावर येतात, याकडे शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे सलील रामचंद्र यांनी लक्ष वेधले. अकृषिक व मालमत्ता हे दुहेरी कर जमीनधारकाला द्यावे लागतात.
जमिनींसाठी जे विविध प्रकारचे कर वा शुल्क शासन आकारते ते पाहता ही एक आधुनिक जमीनदारीच आहे, असेही ते म्हणाले.
करोनाकाळात शासनाचे उत्पन्न खालावल्यामुळे, शासकीय कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे पैशाची गरज सरकारला आहे.
परंतु गेल्या काही वर्षांची स्थिती पाहता, जमिनींचे भावही गगनाला भिडले आहेत आणि सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचे उत्पन्न तुलनेने कमीच प्रमाणात वाढले आहे.
अशा स्थितीत शासनाला अकृषिक कर जर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करायचा असेल, तर मुळात त्याचा दर हा करदात्यांना परवडणारा हवा. त्यामुळे अकृषिक कराच्या दरांचे पुनर्विलोकन करून, जो दर धर्मादाय संस्थांना भाडे (०.०१ टक्के) म्हणून लावण्यात येतो तोच दर निवासी जमिनींना अकृषिक करासाठी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
The post नोटिसांमुळे गृहनिर्माण संस्था हवालदिल; शासकीय भूखंडांवरील संस्थांना अकृषिक कर भरण्याची सूचना appeared first on Loksatta.
शासकीय भूखंडांवरील संस्थांना अकृषिक कर भरण्याची सूचना
मुंबई : शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सात दिवसांत अकृषिक कर (एनए) भरण्याच्या नोटिसा तहसीलदार कार्यालयांनी जारी केल्यामुळे खळबळ माजली आहे. तब्बल १५ वर्षांनंतर अशा नोटिसा पुन्हा जारी करण्यात आल्या असून अनेक गृहनिर्माण संस्थांना काही लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे त्यांना हप्त्याने वा काही दिवसांचा कालावधी हवा आहे. मात्र तहसीलदार कार्यालय काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने २००६ मध्ये शासकीय भूखंडांवरील गृहनिर्माण संस्थांना अकृषिक कराच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. या रकमा मोठ्या असल्यामुळे व त्यामुळे लोकांचा रोष ओढवल्यामुळे, त्यास शासनानेच स्थगिती दिली. शासनाने २०१८ साली ती स्थगिती उठवून नवीन दर निश्चित केले. हा दर २००६ साली निश्चित केला होता त्याहीपेक्षाही जास्त आहे. ५ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अकृषिक कर हा बाजारभावाच्या (‘रेडी रेकनर’मधील दराच्या) ०.०५ टक्के ठरवण्यात आला. हा दर २००६ सालापासून प्रत्येक पाच वर्षांनी सुधारित करण्यात येईल. सुधारित दर हा त्याआधीच्या पाच वर्षांमधील बाजारभावावर आधारित असेल व पुढील पाच वर्षे तीच रक्कम कर म्हणून घेतली जाईल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे. अलीकडेच शासनाने पाठवलेल्या नोटिसा या २००६ सालच्या बाजारभावाच्या ०.०५ टक्के लावून १५ वर्षांसाठी थकबाकी म्हणून पाठविल्या आहेत. त्यामुळे या नोटिसांमधील रकमेची मागणी अंतरिम स्वरूपाची आहे.
२०११ ते २०१६ या कालावधीसाठी २०११ च्या बाजारभावाने आणि २०१६ ते २०२१ या काळासाठी २०१६ च्या बाजारभावाने अकृषिक कराची अतिरिक्त मागणी शासनाने केली आहे. धर्मादाय संस्थांना लावलेला दर निवासी संस्थांना लागू केला तर रहिवासी स्वखुशीने हा कर देतील. याशिवाय जमिनींचे इंग्रजांच्या काळातील वेगवेगळे प्रकार रद्द करून ते ‘फ्रीहोल्ड’ या एकाच श्रेणीत आणण्याची गरज आहे. मुंबईत गेली १०० वर्षे जमिनींचे सर्वेक्षण झालेले नाही. अशा खूप जमिनी आहेत ज्यांची नोंद नाही किंवा त्या अद्ययावत केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुष्कळ नोटिसा सध्याच्या जमीनधारकाला एक तर जातच नाहीत किंवा जो जमीनधारक आधीच जमीन सोडून गेला आहे त्याच्या नावावर येतात, याकडे शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे सलील रामचंद्र यांनी लक्ष वेधले. अकृषिक व मालमत्ता हे दुहेरी कर जमीनधारकाला द्यावे लागतात.
जमिनींसाठी जे विविध प्रकारचे कर वा शुल्क शासन आकारते ते पाहता ही एक आधुनिक जमीनदारीच आहे, असेही ते म्हणाले.
करोनाकाळात शासनाचे उत्पन्न खालावल्यामुळे, शासकीय कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे पैशाची गरज सरकारला आहे.
परंतु गेल्या काही वर्षांची स्थिती पाहता, जमिनींचे भावही गगनाला भिडले आहेत आणि सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचे उत्पन्न तुलनेने कमीच प्रमाणात वाढले आहे.
अशा स्थितीत शासनाला अकृषिक कर जर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करायचा असेल, तर मुळात त्याचा दर हा करदात्यांना परवडणारा हवा. त्यामुळे अकृषिक कराच्या दरांचे पुनर्विलोकन करून, जो दर धर्मादाय संस्थांना भाडे (०.०१ टक्के) म्हणून लावण्यात येतो तोच दर निवासी जमिनींना अकृषिक करासाठी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
The post नोटिसांमुळे गृहनिर्माण संस्था हवालदिल; शासकीय भूखंडांवरील संस्थांना अकृषिक कर भरण्याची सूचना appeared first on Loksatta.
via IFTTT
