उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे पगार देण्यात आल्याने ते नाराज असून ते एक- दोन दिवसांत राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. आयोगावरील अन्य न्यायिक सदस्यांची मुदत संपत असून नागपूर व औरंगाबाद येथेही न्यायिक सदस्य नसल्याने राज्य ग्राहक आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे.
मात्र बोरा यांची महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर (मॅट) औरंगाबाद येथे नियुक्ती झाली आहे, म्हणून ते राजीनामा देत आहेत, नाराजीमुळे नाही. त्यांना तेथे तीन वर्षे अधिक कार्यकाळ मिळेल. त्यांना नियुक्तीच्या वेळीच कंत्राटी कर्मचारी म्हणून वेतन मिळेल, याची कल्पना होती याकडे शासकीय उच्चपदस्थांनी लक्ष वेधले.
बोरा यांची राज्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ९ जून २०२१ रोजी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांची मुदत २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत (वयाची ६५ वर्षे) आहे. ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष पदासाठीची नियुक्ती वैधानिक असून कंत्राटी नाही. त्यामुळे आपल्याला ‘ पगार’ या शीर्षांखाली वेतन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे पत्र पाठवून केली होती.
मात्र ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी त्यांना २७ सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून ही विनंती वित्त विभागाकडून अमान्य केल्याचे कळविले. शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीनुसार एप्रिल २०२० पासून वेतन दिले जाते. नियमित कर्मचाऱ्यांना ‘ वेतन ’ या शीर्षांखाली तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ‘ कंत्राटी ’ या शीर्षांखाली पगार दिला जातो.
यवतमाळच्या जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे यांच्या बाबतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा वित्त विभागाने त्यांची विनंती अमान्य केली होती. बोरा यांच्याबाबतही पुन्हा प्रस्ताव पाठविल्यावर तो वित्त विभागाकडून अमान्य करण्यात आला आहे, असे सचिव विजय वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांना हे सांगण्यात आले असले तरी लोकायुक्त, राज्य मानवी हक्क आयोग, मॅट, महसूल न्यायाधिकरण आदी अनेक न्यायाधिकरणांवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती केली जाते, तेथे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणे ‘ वेतन ’ शीर्षांखाली पगार दिला जातो, कंत्राटी म्हणून नाही. त्यामुळे राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांनाही सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी मागणी राज्य ग्राहक आयोगातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी केली.
आयोगाचे न्यायिक सदस्य दिलीप शिरसाव हे १४ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे डॉ. संतोष काकडे हे एकच सदस्य आयोगात राहणार असून ते न्यायिक सदस्य नाहीत.
नागपूरला एक न्यायिक तर औरंगाबाद येथे एक प्रशासकीय सदस्य आहेत. मुंबईत अध्यक्ष व चार सदस्य आणि नागपूर व औरंगाबादला दोन सदस्य आवश्यक आहेत. त्यामुळे बहुतांश जागा रिक्त आहेत. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर व अमरावती या सर्किट बेंचवरील जागाही रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने या जागा तातडीने न भरल्यास आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे व अ‍ॅड. वारूंजीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
मला या संदर्भात काहीच माहिती नसून विभागाकडून ती घेतली जाईल आणि उचित कार्यवाही केली जाईल.
–छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री
आयोगातील रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा शासन विचार करीत आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी शासन त्वरेने कार्यवाही करेल.
– विजय वाघमारे, ग्राहक संरक्षण सचिव
The post कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन: राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष राजीनाम्याच्या तयारीत appeared first on Loksatta.
November 01, 2021 at 02:31AM
उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे पगार देण्यात आल्याने ते नाराज असून ते एक- दोन दिवसांत राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. आयोगावरील अन्य न्यायिक सदस्यांची मुदत संपत असून नागपूर व औरंगाबाद येथेही न्यायिक सदस्य नसल्याने राज्य ग्राहक आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे.
मात्र बोरा यांची महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर (मॅट) औरंगाबाद येथे नियुक्ती झाली आहे, म्हणून ते राजीनामा देत आहेत, नाराजीमुळे नाही. त्यांना तेथे तीन वर्षे अधिक कार्यकाळ मिळेल. त्यांना नियुक्तीच्या वेळीच कंत्राटी कर्मचारी म्हणून वेतन मिळेल, याची कल्पना होती याकडे शासकीय उच्चपदस्थांनी लक्ष वेधले.
बोरा यांची राज्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ९ जून २०२१ रोजी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांची मुदत २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत (वयाची ६५ वर्षे) आहे. ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष पदासाठीची नियुक्ती वैधानिक असून कंत्राटी नाही. त्यामुळे आपल्याला ‘ पगार’ या शीर्षांखाली वेतन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे पत्र पाठवून केली होती.
मात्र ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी त्यांना २७ सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून ही विनंती वित्त विभागाकडून अमान्य केल्याचे कळविले. शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीनुसार एप्रिल २०२० पासून वेतन दिले जाते. नियमित कर्मचाऱ्यांना ‘ वेतन ’ या शीर्षांखाली तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ‘ कंत्राटी ’ या शीर्षांखाली पगार दिला जातो.
यवतमाळच्या जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे यांच्या बाबतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा वित्त विभागाने त्यांची विनंती अमान्य केली होती. बोरा यांच्याबाबतही पुन्हा प्रस्ताव पाठविल्यावर तो वित्त विभागाकडून अमान्य करण्यात आला आहे, असे सचिव विजय वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांना हे सांगण्यात आले असले तरी लोकायुक्त, राज्य मानवी हक्क आयोग, मॅट, महसूल न्यायाधिकरण आदी अनेक न्यायाधिकरणांवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती केली जाते, तेथे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणे ‘ वेतन ’ शीर्षांखाली पगार दिला जातो, कंत्राटी म्हणून नाही. त्यामुळे राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांनाही सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी मागणी राज्य ग्राहक आयोगातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी केली.
आयोगाचे न्यायिक सदस्य दिलीप शिरसाव हे १४ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे डॉ. संतोष काकडे हे एकच सदस्य आयोगात राहणार असून ते न्यायिक सदस्य नाहीत.
नागपूरला एक न्यायिक तर औरंगाबाद येथे एक प्रशासकीय सदस्य आहेत. मुंबईत अध्यक्ष व चार सदस्य आणि नागपूर व औरंगाबादला दोन सदस्य आवश्यक आहेत. त्यामुळे बहुतांश जागा रिक्त आहेत. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर व अमरावती या सर्किट बेंचवरील जागाही रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने या जागा तातडीने न भरल्यास आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे व अ‍ॅड. वारूंजीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
मला या संदर्भात काहीच माहिती नसून विभागाकडून ती घेतली जाईल आणि उचित कार्यवाही केली जाईल.
–छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री
आयोगातील रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा शासन विचार करीत आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी शासन त्वरेने कार्यवाही करेल.
– विजय वाघमारे, ग्राहक संरक्षण सचिव
The post कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन: राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष राजीनाम्याच्या तयारीत appeared first on Loksatta.
उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे पगार देण्यात आल्याने ते नाराज असून ते एक- दोन दिवसांत राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. आयोगावरील अन्य न्यायिक सदस्यांची मुदत संपत असून नागपूर व औरंगाबाद येथेही न्यायिक सदस्य नसल्याने राज्य ग्राहक आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे.
मात्र बोरा यांची महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर (मॅट) औरंगाबाद येथे नियुक्ती झाली आहे, म्हणून ते राजीनामा देत आहेत, नाराजीमुळे नाही. त्यांना तेथे तीन वर्षे अधिक कार्यकाळ मिळेल. त्यांना नियुक्तीच्या वेळीच कंत्राटी कर्मचारी म्हणून वेतन मिळेल, याची कल्पना होती याकडे शासकीय उच्चपदस्थांनी लक्ष वेधले.
बोरा यांची राज्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ९ जून २०२१ रोजी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांची मुदत २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत (वयाची ६५ वर्षे) आहे. ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष पदासाठीची नियुक्ती वैधानिक असून कंत्राटी नाही. त्यामुळे आपल्याला ‘ पगार’ या शीर्षांखाली वेतन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे पत्र पाठवून केली होती.
मात्र ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी त्यांना २७ सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून ही विनंती वित्त विभागाकडून अमान्य केल्याचे कळविले. शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीनुसार एप्रिल २०२० पासून वेतन दिले जाते. नियमित कर्मचाऱ्यांना ‘ वेतन ’ या शीर्षांखाली तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ‘ कंत्राटी ’ या शीर्षांखाली पगार दिला जातो.
यवतमाळच्या जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे यांच्या बाबतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा वित्त विभागाने त्यांची विनंती अमान्य केली होती. बोरा यांच्याबाबतही पुन्हा प्रस्ताव पाठविल्यावर तो वित्त विभागाकडून अमान्य करण्यात आला आहे, असे सचिव विजय वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांना हे सांगण्यात आले असले तरी लोकायुक्त, राज्य मानवी हक्क आयोग, मॅट, महसूल न्यायाधिकरण आदी अनेक न्यायाधिकरणांवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती केली जाते, तेथे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणे ‘ वेतन ’ शीर्षांखाली पगार दिला जातो, कंत्राटी म्हणून नाही. त्यामुळे राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांनाही सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी मागणी राज्य ग्राहक आयोगातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी केली.
आयोगाचे न्यायिक सदस्य दिलीप शिरसाव हे १४ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे डॉ. संतोष काकडे हे एकच सदस्य आयोगात राहणार असून ते न्यायिक सदस्य नाहीत.
नागपूरला एक न्यायिक तर औरंगाबाद येथे एक प्रशासकीय सदस्य आहेत. मुंबईत अध्यक्ष व चार सदस्य आणि नागपूर व औरंगाबादला दोन सदस्य आवश्यक आहेत. त्यामुळे बहुतांश जागा रिक्त आहेत. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर व अमरावती या सर्किट बेंचवरील जागाही रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने या जागा तातडीने न भरल्यास आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे व अ‍ॅड. वारूंजीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
मला या संदर्भात काहीच माहिती नसून विभागाकडून ती घेतली जाईल आणि उचित कार्यवाही केली जाईल.
–छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री
आयोगातील रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा शासन विचार करीत आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी शासन त्वरेने कार्यवाही करेल.
– विजय वाघमारे, ग्राहक संरक्षण सचिव
The post कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन: राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष राजीनाम्याच्या तयारीत appeared first on Loksatta.
via IFTTT
