मुंबई : सध्या बेपत्ता असलेले आयपीएस अधिकारी व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांच्या निलंबनाची चाचपणी सुरू असली तरी कसलीही घाईगडबड न करता सर्व कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण केल्यानंतरच निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी भूमिका गृहविभागाने घेतली आहे. त्या चौकटीतच काम करण्याचा आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
परमवीर सिंह प्रकरणावर गृहमंत्री दिलीप वळसे लक्ष ठेवून असून या प्रकरणात कसलीही घाईगडबड होऊ नये, त्रुटी राहू नये अशी सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. परमवीर सिंग प्रकरणी चांदीवल आयोगाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे त्यांनी अर्ज केलेली रजा संपून एक महिना पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर वैद्यकीय प्रमाणपत्र परमवीर सिंह यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे परमवीर सिंग यांना वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परमवीर सिंह देशाबाहेर पळाल्याची, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपनेच परमवीर सिंह यांना देशाबाहेर पळून जाण्यास मदत के ली असावी, असा आरोप के ला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर परमवीर सिंह प्रकरणातील घडामोडींवर गृहमंत्री वळसे-पाटील लक्ष ठेवून असून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांनी सावधपणे प्रक्रि या पार पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
परमवीर सिंह यांच्याविरुद्ध ठाणे पोलीसांनी ऑगस्ट महिन्यात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे विमानतळावरून परमवीर सिंह बाहेर जाऊ शकत नाहीत. सिंह यांनी परदेशात जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना विमानतळावर अडवले जाऊ शकते. त्यामुळे परमवीर सिंह परदेशात गेले नसून ते देशात लपल्याची शक्यता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्रालयाला कळवली आहे. मात्र, परमवीर यांच्या ठावठिकाण्याबाबत ठोस माहिती मिळून त्यावर शिक्कामोर्तब होत नाही तोवर त्याबाबत अधिकृत जाहीर वाच्यता न करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
परमवीर सिंह, रश्मी शुक्लांवर २१ ऑक्टोबपर्यंत कारवाई नाही ; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी
मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अट्रासिटी) दाखल गुन्ह्य़ाप्रकरणी मुंबईचे माजी आयुक्त परमवीर सिंह यांच्यावर, तर फोन टॅपिंगप्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर २१ ऑक्टोबपर्यंत अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. परमवीर आणि शुक्ला यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या तसेच कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या.एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी दोन्ही याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर आणि शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
The post परमवीर सिंह यांच्या विरोधातील कारवाई ; काटेकोर कायदेशीर प्रक्रियेचे गृहविभागाचे धोरण appeared first on Loksatta.
October 02, 2021 at 03:04AM
मुंबई : सध्या बेपत्ता असलेले आयपीएस अधिकारी व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांच्या निलंबनाची चाचपणी सुरू असली तरी कसलीही घाईगडबड न करता सर्व कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण केल्यानंतरच निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी भूमिका गृहविभागाने घेतली आहे. त्या चौकटीतच काम करण्याचा आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
परमवीर सिंह प्रकरणावर गृहमंत्री दिलीप वळसे लक्ष ठेवून असून या प्रकरणात कसलीही घाईगडबड होऊ नये, त्रुटी राहू नये अशी सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. परमवीर सिंग प्रकरणी चांदीवल आयोगाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे त्यांनी अर्ज केलेली रजा संपून एक महिना पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर वैद्यकीय प्रमाणपत्र परमवीर सिंह यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे परमवीर सिंग यांना वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परमवीर सिंह देशाबाहेर पळाल्याची, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपनेच परमवीर सिंह यांना देशाबाहेर पळून जाण्यास मदत के ली असावी, असा आरोप के ला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर परमवीर सिंह प्रकरणातील घडामोडींवर गृहमंत्री वळसे-पाटील लक्ष ठेवून असून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांनी सावधपणे प्रक्रि या पार पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
परमवीर सिंह यांच्याविरुद्ध ठाणे पोलीसांनी ऑगस्ट महिन्यात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे विमानतळावरून परमवीर सिंह बाहेर जाऊ शकत नाहीत. सिंह यांनी परदेशात जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना विमानतळावर अडवले जाऊ शकते. त्यामुळे परमवीर सिंह परदेशात गेले नसून ते देशात लपल्याची शक्यता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्रालयाला कळवली आहे. मात्र, परमवीर यांच्या ठावठिकाण्याबाबत ठोस माहिती मिळून त्यावर शिक्कामोर्तब होत नाही तोवर त्याबाबत अधिकृत जाहीर वाच्यता न करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
परमवीर सिंह, रश्मी शुक्लांवर २१ ऑक्टोबपर्यंत कारवाई नाही ; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी
मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अट्रासिटी) दाखल गुन्ह्य़ाप्रकरणी मुंबईचे माजी आयुक्त परमवीर सिंह यांच्यावर, तर फोन टॅपिंगप्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर २१ ऑक्टोबपर्यंत अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. परमवीर आणि शुक्ला यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या तसेच कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या.एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी दोन्ही याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर आणि शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
The post परमवीर सिंह यांच्या विरोधातील कारवाई ; काटेकोर कायदेशीर प्रक्रियेचे गृहविभागाचे धोरण appeared first on Loksatta.
मुंबई : सध्या बेपत्ता असलेले आयपीएस अधिकारी व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांच्या निलंबनाची चाचपणी सुरू असली तरी कसलीही घाईगडबड न करता सर्व कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण केल्यानंतरच निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी भूमिका गृहविभागाने घेतली आहे. त्या चौकटीतच काम करण्याचा आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
परमवीर सिंह प्रकरणावर गृहमंत्री दिलीप वळसे लक्ष ठेवून असून या प्रकरणात कसलीही घाईगडबड होऊ नये, त्रुटी राहू नये अशी सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. परमवीर सिंग प्रकरणी चांदीवल आयोगाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे त्यांनी अर्ज केलेली रजा संपून एक महिना पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर वैद्यकीय प्रमाणपत्र परमवीर सिंह यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे परमवीर सिंग यांना वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परमवीर सिंह देशाबाहेर पळाल्याची, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपनेच परमवीर सिंह यांना देशाबाहेर पळून जाण्यास मदत के ली असावी, असा आरोप के ला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर परमवीर सिंह प्रकरणातील घडामोडींवर गृहमंत्री वळसे-पाटील लक्ष ठेवून असून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांनी सावधपणे प्रक्रि या पार पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
परमवीर सिंह यांच्याविरुद्ध ठाणे पोलीसांनी ऑगस्ट महिन्यात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे विमानतळावरून परमवीर सिंह बाहेर जाऊ शकत नाहीत. सिंह यांनी परदेशात जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना विमानतळावर अडवले जाऊ शकते. त्यामुळे परमवीर सिंह परदेशात गेले नसून ते देशात लपल्याची शक्यता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्रालयाला कळवली आहे. मात्र, परमवीर यांच्या ठावठिकाण्याबाबत ठोस माहिती मिळून त्यावर शिक्कामोर्तब होत नाही तोवर त्याबाबत अधिकृत जाहीर वाच्यता न करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
परमवीर सिंह, रश्मी शुक्लांवर २१ ऑक्टोबपर्यंत कारवाई नाही ; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी
मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अट्रासिटी) दाखल गुन्ह्य़ाप्रकरणी मुंबईचे माजी आयुक्त परमवीर सिंह यांच्यावर, तर फोन टॅपिंगप्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर २१ ऑक्टोबपर्यंत अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. परमवीर आणि शुक्ला यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या तसेच कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या.एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी दोन्ही याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर आणि शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
The post परमवीर सिंह यांच्या विरोधातील कारवाई ; काटेकोर कायदेशीर प्रक्रियेचे गृहविभागाचे धोरण appeared first on Loksatta.
via IFTTT
